नमस्कार मित्रांनो शेतजमिनीच्या ८अ उताऱ्यावर नोंद असलेल्या क्षेत्राच्या आधारावरच शेतकऱ्यांना यावर्षीपासून पीककर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे सेवा संस्थांद्वारे ८अ उतारे जमा करण्यासाठी मोहीम सुरू आहे. या बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जात कपात होणार असून, या धोरणामुळे नवे संकट निर्माण झाले आहे.
पीककर्जावर ८अ चा प्रभाव
- अनेक शेतकऱ्यांच्या ८अ उताऱ्यावर वारसा हक्कामुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे असतात. ती नावे कमी करण्यासाठी हक्कसोडपत्र आवश्यक आहे, जे सहज शक्य नसते.
- ३ एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांमध्ये विभागणी झाली तर प्रत्येकाला मिळणाऱ्या क्षेत्रावरच पीककर्ज मिळेल. यामुळे काही शेतकऱ्यांना अगदी कमी रक्कमेचे कर्ज मिळू शकते.
हे सुद्धा वाचा
नाबार्डच्या निर्णयाचे परिणाम
- पीककर्ज वाटपात ४०% कपात होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे संस्था चालवणे कठीण होऊ शकते.
- पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना जास्त अडथळे येतील, परिणामी शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक साहाय्य मिळवणे कठीण होईल.
भांडणांना कारणीभूत धोरण
- हक्कसोडपत्र तयार करणे अवघड आहे, कारण बहिणी व इतर वारसही आता संपत्तीत हक्क मागत आहेत. परिणामी, कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
- नाबार्डचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा ठरतोय, ज्यामुळे ग्रामीण भागात संताप व्यक्त केला जात आहे.
हे सुद्धा वाचा
आंदोलनाची गरज
कोल्हापूरमधील शेतकरी नेहमीच आपली कर्जे नियमित भरत आले आहेत. अशा परिस्थितीत, नाबार्डच्या नवीन निकषांविरोधात संघटितपणे आवाज उठवण्याची गरज आहे, असे मत काही शेतकरी व संस्थापक व्यक्त करत आहेत.
पीककर्जाच्या वाटपासाठी ८अ उताऱ्यावर आधारित नवा निकष शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो. हा निकष न बदलल्यास शेतकरी आणि सेवा संस्थांवर मोठा आर्थिक ताण येईल. त्यामुळे या धोरणाचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
