नमस्कार मित्रांनो देशाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (पीडीएस) नवी क्रांती घडवत, पारंपरिक कागदी रेशन कार्डांपासून डिजिटल स्वरूपातील रेशन कार्डांपर्यंतचा प्रवास झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलामागील उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या अन्नधान्य आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने करणे.
एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका योजना
सरकारच्या एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत मेरा राशन २.० या नावाने मोबाईल एप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे. या एपच्या मदतीने नागरिक त्यांच्या स्मार्टफोनद्वारे रेशन कार्डशी संबंधित विविध सेवा सहज व्यवस्थापित करू शकतात.
हे एप Google Play Store वरून सहज डाउनलोड करता येते आणि वापरण्यास अत्यंत सोपे आहे. वापरकर्ते केवळ आधार क्रमांक किंवा शिधापत्रिका क्रमांकाद्वारे प्रमाणीकरण करून या एपचा उपयोग करू शकतात.
डिजिटल रेशन कार्ड कसे मिळवावे?
1) सर्वप्रथम मेरा राशन २.० एप आपल्या स्मार्टफोनवर डाउनलोड करा.
2) एप उघडून आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट करा.
3)OTP च्या सहाय्याने पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करा.
4)प्रक्रिया पूर्ण होताच, डिजिटल रेशन कार्ड लगेच डाउनलोड करता येते.
ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही आवश्यक कागदपत्रे असणे महत्त्वाचे आहे. आधार कार्ड, ओळखीचा पुरावा, राहण्याचा पत्ता, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि बँक खात्याचे तपशील.
डिजिटल प्रणालीचे फायदे
- कधीही, कुठूनही रेशनचा लाभ घेता येतो.
- पारंपरिक कागदी कार्ड हरवण्याची भीती नाही.
- डिजिटल रेकॉर्डमुळे फसवणुकीला आळा बसला आहे.
- कागदाचा वापर कमी झाला आहे.
- स्थलांतरित कामगार आता नव्या ठिकाणीही रेशनचा लाभ घेऊ शकतात.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी ही प्रणाली अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. पूर्वी दुकानदारांच्या मनमानीला सामोरे जावे लागणाऱ्या नागरिकांना आता हक्काचे धान्य योग्य प्रमाणात मिळू लागले आहे.
डिजिटल रेशन कार्ड प्रणालीमुळे सरकारलाही धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे झाले आहे. डेटाच्या विश्लेषणामुळे विविध भागांतील अन्नधान्याच्या गरजा ओळखून पुरवठ्याचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते.
डिजिटल युगातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
डिजिटल रेशन कार्ड प्रणाली ही तांत्रिक प्रगतीचा उत्तम नमुना असून, ती भारताच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला आधुनिक युगात घेऊन गेली आहे. नागरिकांना सुविधा देतानाच भ्रष्टाचार आणि काळाबाजारालाही आळा घालण्याचे काम या प्रणालीने केले आहे.
ही क्रांती भारताच्या डिजिटल प्रगतीचे प्रतीक ठरली आहे. यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढली असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांपर्यंत सहज पोहोचता येत आहे.