नमस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत महिलांना दिलासा देत मोठी घोषणा केली आहे. या योजनेत महिलांना दर महिन्याला मिळणाऱ्या 1500 रुपयांच्या सहाय्यात 600 रुपयांची वाढ करून 2100 रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही घोषणा कोल्हापूरमधील महायुतीच्या प्रचारसभेत करण्यात आली. या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी 10 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
आमच्या लाडक्या बहिणींच्या सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. विरोधक काय म्हणत आहेत यावर लक्ष न देता आम्ही आमच्या शब्दांवर खरे उतरतो. महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचा निर्णय याचा पुरावा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याचे सांगितले आणि 25,000 महिलांना पोलीस दलात भरती करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय
शेतकऱ्यांना अन्नदाता आणि मायबाप संबोधत मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह विविध सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. प्रधानमंत्री सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 रुपयांच्या सहाय्याची रक्कम 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही जाहीर केला. तसेच आधारभूत किंमतीवर (MSP) 20% अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्न व निवाऱ्यासाठी वचनबद्धता
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील कुणीही उपाशी झोपणार नाही, याची हमी दिली. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, आणि येथे भुकेला राहणे योग्य नाही, असे सांगत प्रत्येकाला अन्न व निवारा मिळावा यासाठी कार्य करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. वृद्धांसाठी पेन्शन योजनेत वाढ करून 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रोजगार, शिक्षण आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती
महाराष्ट्र दहा लाख लोकांना प्रशिक्षण भत्ता देणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यात 25 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच दहा लाख विद्यार्थ्यांना महिन्याला 10,000 रुपये स्टायपेंड (विद्या वेतन) देण्याचा निर्णयही जाहीर केला आहे.
1995 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची पुनरावृत्ती करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
या महत्त्वाच्या घोषणांमुळे महिलांसह शेतकरी विद्यार्थी, वृद्ध, आणि राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.