मंडळी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2024 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यामध्ये 3% वाढ केली आहे, जी 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा थकबाकी मिळणार असून, त्यांना एकत्रित रक्कम (जुलै ते सप्टेंबर) दिली जाईल. ही वाढ केवळ वेतनावरच नाही, तर निवृत्तीवेतनावरही (पेंशन) लागू होईल, ज्यामुळे निवृत्तीधारकांचा महागाई सवलत भत्ता 53% पर्यंत वाढेल. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनधारकांना होणार आहे.
पगारवाढीचे स्वरूप कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्याचे मूळ वेतन 50,000 रुपये असल्यास, त्याचा DA 25,000 रुपयांवरून 26,500 रुपयांवर जाईल, ज्यामुळे दरमहा 1,500 रुपयांची वाढ होईल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात थकबाकीसह नव्या पगाराचा भरणा येणार असल्याने दिवाळीचा उत्सव विशेष आनंददायी होईल.
सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission)
सातवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी आणि काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. खालील गटातील कर्मचारी या वेतन आयोगांतर्गत येतात:
सातवा वेतन आयोग लागू होणारे कर्मचारी
- केंद्र सरकारचे कर्मचारी: सचिवालय, मंत्रालये, विविध सरकारी विभागांतील कर्मचारी
- संरक्षण मंत्रालयाचे कर्मचारी : लष्कर, नौदल, वायुसेना
- पोलिस दल : CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, NSG
-भारतीय रेल्वे कर्मचारी - डाक विभागाचे कर्मचारी
- कर विभागातील अधिकारी: आयकर, सीमाशुल्क विभाग
- केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी
शिक्षक व प्राध्यापक
- केंद्रीय विद्यापीठे, IIT, IIM, NIT मधील शिक्षक
- केंद्रीय विद्यालये आणि नवोदय विद्यालयातील शिक्षक
- राज्यशासित विद्यापीठांमधील शिक्षक (राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग स्वीकारला असल्यास)
संरक्षण कर्मचारी
- भारतीय लष्कर, वायुसेना, नौदलातील अधिकारी व सैनिक
- पॅरा-मिलिटरी फोर्सेस
वेतन आयोगाचे फायदे
- वेतनवाढ : बेसिक वेतन व ग्रेड पेवर आधारित
- महागाई भत्ता (DA) : वाढत्या महागाईनुसार दर वाढ
- गृहनिर्माण भत्ता (HRA) : शहराच्या प्रकारानुसार
- निवृत्तीवेतन : सुधारित पेंशन
- इतर लाभ : प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा, बालसंगोपन भत्ता महत्त्वाची राज्ये ज्यांनी 7th Pay Commission लागू केला
- महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान
निवृत्तीधारकांवर परिणाम : सातवा वेतन आयोगामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेंशन आणि महागाई भत्ता मिळतो, त्यामुळे त्यांचा आर्थिक फायदा होतो.
सातवा वेतन आयोगामुळे केंद्रीय आणि काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर लाभांमध्ये सुधारणा मिळाली आहे, ज्याचा परिणाम त्यांच्या एकूण जीवनमानावर सकारात्मक झाला आहे.