गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना आता उच्च शिक्षणासाठी पैशाची चिंता करावी लागणार नाही. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत १० लाखांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. विद्यार्थी हे कर्ज हमीदाराशिवाय कोणत्याही बँकेतून घेऊ शकतील.
विशेष म्हणजे, त्यांना या कर्जावर अवघे तीन टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. देशातील २२ लाख होतकरू विद्यार्थी दरवर्षी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची
माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना आणली आहे. या योजनेला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
आठ लाखांहून कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे योजनेसाठी पात्र
ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. सध्या ४.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांपेक्षा ही योजना पूर्णतः वेगळी आहे. विद्यार्थी या कर्जासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतात.
