मित्रांनो शेती हा व्यवसाय दिवसेंदिवस अधिक आव्हानात्मक होत चालला आहे. वारंवार होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळणे कठीण होत आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न घटून ते आर्थिक संकटात सापडत आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी शासन विविध प्रोत्साहनपर योजना राबवत आहे.
शेतीतील अडचणी
शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न न मिळण्याची अनेक कारणे आहेत, ज्यामध्ये अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगाळ वातावरण, गारपीट, आणि दुष्काळ यांचा समावेश आहे. या अनिश्चिततेमुळे अनेक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांनी शेतीकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले आहे.
आर्थिक मदतीची उपलब्धता
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात प्रभावी म्हणजे पीक विमा योजना. या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची खात्री आहे.
पीक विमा योजना
केंद्र सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेली पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरली आहे. महाराष्ट्र शासनाने एका रुपयात पीक विमा देण्याची योजना जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही विमा कंपन्यांच्या फसवणुकीच्या तक्रारी आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे.
कायदेशीर कारवाई
विमा मंजूर असूनही रक्कम मिळाली नाही, तर शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवावी. जर हे उपायही निष्फळ ठरले, तर ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करता येईल, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे त्वरित सुनावणी होते.
अन्य शासकीय मदत
शासन कर्जमाफी योजना, किसान न्याय योजना, आणि किसान सन्मान निधी यांसारख्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांची कर्जे माफ होतात, तर किसान सन्मान निधीमुळे दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळते.
उपाययोजना
शासन हवामानाशी संबंधित सूचना, हंगामी पिके, कमी पाण्यात वाढणारी पिके, आणि सुधारित बियाणे यांचा प्रचार करत आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना कृषी तंत्रज्ञान आणि आदर्श शेतीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
उत्पन्नवाढीचे उपाय
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन देणे आणि शेतीपूरक उद्योग उभारण्यासाठी मदत करणे हे उत्पन्नवाढीचे प्रभावी उपाय आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर जीवनशैली मिळू शकते.
