मंडळी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या हक्कांशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पत्नीच्या स्त्रीधनावर (स्त्रीच्या मालकीची संपत्ती) पतीचा कोणताही अधिकार नाही. अडचणीच्या काळात पती पत्नीच्या संपत्तीचा उपयोग करू शकतो, पण ती संपत्ती त्यांच्या एकत्रित मालमत्तेचा भाग मानली जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, विवाह हा परस्पर विश्वासावर आधारित असतो आणि पत्नीच्या स्त्रीधनाचा पतीकडून गैरवापर होणे चुकीचे आहे.
एका खटल्यात, एका महिलेने दावा केला की, तिच्या लग्नात तिला कुटुंबाकडून भेट मिळालेली 89 सोन्याची नाणी पतीने आपल्या ताब्यात घेतली आणि त्याचा दुरुपयोग केला. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, लग्नाच्या पहिल्या रात्री पतीने तिचे दागिने काढून घेतले आणि तिच्या आईकडे सुरक्षित ठेवण्याचे सांगितले होते. नंतर हे दागिने विकून कर्ज फेडल्याचा आरोप पतीवर करण्यात आला.
महिलेने कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये न्यायालयाने तिच्या बाजूने निर्णय दिला आणि पती व सासूवर तिच्या सोन्याचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवला. केरळ उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला आणि 89 सोन्याच्या नाण्यांच्या बदल्यात पतीला 25 लाख रुपये द्यावेत, असे निर्देश दिले. 2009 मध्ये या सोन्याची किंमत 8.90 लाख रुपये होती, पण कालांतराने महागाई आणि राहणीमानाचा विचार करून, घटनेच्या कलम 142 च्या अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत न्यायालयाने 25 लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.
1) पत्नीच्या स्त्रीधनावर पतीचा मालकी हक्क नाही.
2)अडचणीच्या काळात पतीला ती संपत्ती वापरण्याची मुभा आहे, पण त्याचा गैरवापर होऊ नये.
3) विवाह ही परस्पर विश्वासावर आधारित व्यवस्था आहे, त्याचा भंग करणे योग्य नाही.
4) स्त्रीधन हा केवळ महिलेचाच हक्क आहे, तो पतीच्या मालमत्तेत बदलला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्याला चालना देणारा ठरतो.
