मंडळी भारतात दारिद्र्य आणि कुपोषण या दोन प्रमुख समस्या आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध होत आहे. या लेखात योजनेच्या उद्दिष्टांपासून ते भविष्यातील सुधारणा पर्यंत सविस्तर माहिती दिली आहे.
अन्न सुरक्षा योजना ही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत राबवली जाते. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट प्रत्येक गरजू व्यक्तीला पुरेसे अन्न मिळावे आणि कुपोषण कमी व्हावे हे आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य बाजारभाव मिळावा हाही या योजनेचा महत्त्वाचा हेतू आहे.
या योजनेत विविध श्रेणींतील लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, भूमिहीन शेतमजूर, छोटे आणि सीमांत शेतकरी, विधवा व एकल महिला, दिव्यांग व्यक्ती, वृद्ध व्यक्ती आणि बेघर व्यक्ती यांचा समावेश होतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड आवश्यक आहे.
रेशन कार्डसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड, रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला, कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो, बँक खात्याचे तपशील आणि मोबाईल नंबर यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक असतात. अर्ज स्थानिक पुरवठा कार्यालय किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करता येतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना डिजिटल रेशन कार्ड प्रदान केले जाते.
या योजनेअंतर्गत गहू, तांदूळ, साखर, खाद्यतेल अशा वस्तू रास्त दरात उपलब्ध होतात. प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या सदस्यसंख्येनुसार अन्नधान्य दिले जाते. एका व्यक्तीस दरमहा पाच किलो धान्य दिले जाते. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. आधार कार्डशी जोडणी, बायोमेट्रिक सत्यापन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्सचा वापर, मोबाइल एपद्वारे माहिती व ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली यामुळे योजनेंतर्गत होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यात मदत झाली आहे.
अन्न सुरक्षा योजनेचे फायदे स्पष्टपणे दिसून येतात. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना अन्नधान्य मिळते, आर्थिक बचत होते, पोषण सुधारणा होते, महिलांचे सक्षमीकरण होते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य बाजारभाव मिळतो. या योजनेत काही आव्हानेही आहेत. बोगस रेशन कार्ड, धान्य चोरी, वितरण प्रक्रियेत त्रुटी, गुणवत्ता नियंत्रणाचा अभाव आणि लाभार्थ्यांची चुकीची निवड यांसारख्या अडचणी आहेत. सरकार या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
भविष्यात सरकार वन नेशन वन रेशन कार्ड, डिजिटल पेमेंट प्रणाली, स्मार्ट रेशन कार्ड, जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली आणि गोदामांचे आधुनिकीकरण यांसारख्या सुधारणांद्वारे या योजनेला अधिक प्रभावी बनवणार आहे.अन्न सुरक्षा योजना ही गरिबांसाठी मोठे वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे दारिद्र्य आणि कुपोषण कमी करण्यास मदत झाली आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योग्य कागदपत्रांसह नोंदणी करावी आणि मिळालेल्या सुविधांचा योग्य वापर करावा. सरकारच्या प्रयत्नांसोबत नागरिकांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे.
