मित्रांनो गावातील सरपंच आणि उपसरपंच यांना शासनाकडून मासिक मानधन दिले जाते. मात्र, हे मानधन तुलनेने कमी असल्याने २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिंदे सरकारने यामध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्ष वाढीव मानधन मिळाले नव्हते.
१३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासनाने या वाढीव मानधनासंदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला असून, त्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
वाढीव मानधन किती मिळणार?
सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केले जाते.
- लोकसंख्या २,००० पर्यंत
- सरपंच: ₹६,०००/- प्रति महिना
- उपसरपंच: ₹२,०००/- प्रति महिना
- लोकसंख्या २,००० ते ८,०००
- सरपंच: ₹८,०००/- प्रति महिना
- उपसरपंच: ₹३,०००/- प्रति महिना
- लोकसंख्या ८,००० पेक्षा अधिक
- सरपंच: ₹१०,०००/- प्रति महिना
- उपसरपंच: ₹४,०००/- प्रति महिना
मानधनाचे स्वरूप आणि निधी व्यवस्थापन
सरपंच आणि उपसरपंच यांना मिळणाऱ्या मानधनापैकी ७५% रक्कम शासनाकडून मिळणार असून, उर्वरित २५% रक्कम ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून देण्यात येणार आहे. गावाच्या विकासासाठी सरपंच आणि उपसरपंच यांना वेळ देणे आवश्यक असल्याने शासनाने हे मानधन निश्चित केले आहे.
सरपंच आणि उपसरपंच यांची जबाबदारी
सरपंच आणि उपसरपंच गावाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांना शासकीय निधी मिळवण्यासाठी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या ठिकाणी पाठपुरावा करावा लागतो. तसेच, विविध शासकीय योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
शासन निर्णयाचा तपशील
शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202409241732535020.pdf
ग्रामपंचायतीच्या महत्त्वाच्या योजना
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.
- गायगोठा अनुदान योजना
- सिंचन विहीर अनुदान योजना
- घरकुल योजना
- रोजगार हमी योजना
- शौचालय बांधकाम योजना
- पाणीपुरवठा योजना
- रोजगार हमी अंतर्गत शेततळे योजना
ग्रामस्थांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा यासाठी सरपंच आणि उपसरपंच सतत प्रयत्नशील असतात. शासनाच्या या निर्णयामुळे गावाच्या विकासासाठी कार्य करणाऱ्या स्थानिक नेतृत्वाला अधिक मदत होईल.
