मंडळी महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या लाडकी बहिनी योजनेचा खर्च सरकारच्या तिजोरीवर ओझे ठरत आहे. या योजनेसाठी अंदाजे 48 हजार कोटी रुपये खर्चाची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे इतर अनेक योजना बंद करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने 30 टक्के सरकारी खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून, अर्थ विभागाने विविध खात्यांना राज्याच्या वार्षिक तरतुदीपैकी 70 टक्के निधीच वापरावे असा सल्ला दिला आहे.
70 टक्के निधीचा वापर कसा होणार?
- निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सहाय्यक अनुदानित वेतन, कर्ज परतफेड, आणि अंतलेखा हस्तांतरण या विभागांना 100 टक्के निधी वापरण्याची परवानगी असेल.
- या आर्थिक ताणामुळे तीर्थदर्शन, आनंदाचा शिधा यासारख्या योजना बंद करण्याची शक्यता आहे.
2024-25 च्या अंदाजपत्रकातील बदल
अर्थ विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले आहे. त्यानुसार, प्रत्येक खात्याने किती निधी वापरावा यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांवर लाडकी बहिनी योजनेचा परिणाम
लाडकी बहिनी योजनेचा आता शेतकऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. ठिबक सिंचन योजनेसाठी दिले जाणारे अनुदान शेतकऱ्यांना गेल्या एका वर्षापासून मिळाले नाही. मराठवाडा विभागात 152 कोटी 71 लाख रुपये अनुदान थकवण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे 5 कोटी 60 लाख रुपये थकवले गेले आहेत.
सरकारी खर्चावर मर्यादा
वित्त विभागाने सरकारी खर्चावर कडक मर्यादा घातल्या आहेत. यामध्ये विदेश प्रवास, प्रकाशने, संगणक खर्च, प्रशासकीय खर्च, जनहितार्थ खर्च, लहान बांधकामे, सहाय्यक अनुदान, मोटार वाहने, यंत्रसामग्री, आणि मोठी बांधकामे यांचा समावेश आहे. या खर्चासाठी 18 फेब्रुवारीपर्यंत निवेदन सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
योजनांना मिळणारा निधी
- लाडकी बहिनी योजना: 46,000 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना: 5,500 कोटी रुपये
- बळीराजा वीज सवलत योजना: 14,761 कोटी रुपये
- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण: 1,800 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: 1,300 कोटी रुपये
- लेक लाडकी योजना: 1,000 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना: 480 कोटी रुपये
- गाव तिथे गोदाम योजना: 341 कोटी रुपये
या सर्व योजनांमुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर ताण वाढत आहे, त्यामुळे इतर योजनांवर कपात करण्याची शक्यता आहे.
