मंडळी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत रखडलेल्या निधीच्या वितरणासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचन सुविधांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी १४४ कोटी रुपयांच्या निधीला शुक्रवार, १४ जून रोजी मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.
योजनेचा उद्देश आणि अंमलबजावणी
राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा पुरवण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२१ पासून राबवली जात आहे. या योजनेसाठी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ४०० कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. यातील ३०० कोटी रुपये सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान घटकासाठी तर १०० कोटी रुपये वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी वाटप करण्यात आले होते. या निधीचे वितरण झाले नव्हते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडून पडले होते.
नवीन निर्णय आणि त्याचा प्रभाव
राज्य सरकारने कृषी आयुक्तालयाच्या मागणीनुसार १४४ कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणास मान्यता दिली आहे. या निधीचा वापर योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात महा डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) प्रणालीद्वारे थेट रक्कम जमा करण्यासाठी केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधांसाठी आवश्यक असलेले अनुदान लवकरात लवकर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी आणि आंदोलन
दुर्दैवाने, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभ जमा करण्यासाठी वारंवार विलंब होत आहे. यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलनं करून राज्य सरकारविरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेशी संबंध
राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीची खरेदी करतात. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत होणारे विलंब आणि निधी वितरणातील अडथळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांना कारणीभूत ठरत आहेत.
