मंडळी महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सातत्याने आग्रही आहेत. मात्र राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी अपेक्षित निर्णय घेतला नसल्याने शेतकरी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. मागील काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीमुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेती तोट्याचा व्यवसाय ठरला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न घटल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
निवडणुकीपूर्वीचे आश्वासन हवेतच
महायुती सरकारने निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या विश्वासावरच अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांकडील कर्जाची परतफेड थांबवली. मात्र आश्वासन पूर्ण न झाल्यामुळे सहकारी आणि मध्यवर्ती बँकांवर शेतकऱ्यांची मोठी थकीत कर्जे जमा झाली आहेत. बँकांकडून वसुलीसाठी दबाव वाढत असला तरी शेतकरी सरकारच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजना अद्याप अपूर्ण
राज्य सरकारने यापूर्वी दोन वेळा शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली होती. २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना सुरू केली, मात्र त्यातील ६,००० कोटी रुपयांचे वाटप अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच, २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. तरीदेखील ४९,००० हून अधिक शेतकरी त्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
सरकारच्या अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंग
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचे ३४६ कोटी रुपये अद्याप राज्य सरकारकडे थकीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि प्रलंबित योजनांचे निधी वितरण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने अर्थसंकल्पात या विषयाकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांना निराश केले आहे.
शेतकऱ्यांची सरकारकडून ठोस निर्णयाची मागणी
राज्यातील शेतकऱ्यांवर सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. त्यामुळे सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र सरकारने यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही, त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.
राज्य सरकारने तातडीने कर्जमाफीबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अन्यथा राज्यभर शेतकरी आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
