मंडळी राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. ज्या कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. याअंतर्गत दर महिन्याला 1,500 रुपये थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. जुलै 2023 मध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली, आणि आतापर्यंत नऊ हप्ते लाभार्थींना वितरित करण्यात आले आहेत.
पण या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येत असल्याचे समोर आले आहे. विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच या योजनेसाठी इतर योजनांचे आणि खात्यांचे पैसे वळवले जात असल्याचा आरोप केला होता. आता सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे, त्यामुळे पुढील काळात सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मंत्र्यांचे मत काय?
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले —लाडकी बहीण योजना चांगली आहे आणि त्यासाठी निधीही द्यायलाच हवा. मात्र विकासाची कामे थांबवणं योग्य नाही. विशेषतः सामाजिक न्याय आणि आदिवासी खात्याला घटनेच्या तरतुदीनुसार निधी द्यावा लागतो, त्यात कपात करता येत नाही. पण लाडकी बहीण योजनेसाठी 4,000 कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 1,500 कोटी, ऊर्जा विभागासाठी 1,400 कोटी असे एकूण 7,000 कोटी रुपये माझ्या विभागातून वळवले गेले आहेत.
त्यांनी पुढे सांगितले की, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभाग हा मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम करतो. अशा परिस्थितीत जर निधी कपात झाली, तर या विभागाची कामे ठप्प होऊ शकतात.
सरकारसमोर मोठं आव्हान?
मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांना पत्र लिहून सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाचा निधी कपात करू नये, अशी मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, या खात्यातील निधी वळवताना संमती घ्यायला हवी होती, कारण कायद्याने अशा निधी कपातीवर मर्यादा आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
