नमस्कार मित्रांनो गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशात जातीय तणाव वाढताना दिसत आहे. या वादांमुळे तिथे अस्थिरता निर्माण झाली असून, परिणामी बांगलादेशातील अनेक नागरिक तसेच रोहिंग्या समुदायातील लोकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. याचा परिणाम भारतातील विविध राज्यांवर, विशेषता महाराष्ट्रावर, दिसून येत आहे. स्थलांतरित नागरिक अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश करत असल्याने, त्यांचे बनावट जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्रे तयार केली जात असल्याचे आढळून आले आहे.
बनावट प्रमाणपत्रे आणि पोलिसांची कारवाई
मुंबईसह महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये अशा अवैध प्रमाणपत्रांच्या वापराची प्रकरणे समोर आली आहेत. यासंदर्भात पोलिसांनी काही बांगलादेशी नागरिकांना अटकही केली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
नवीन नियम आणि त्याचे परिणाम
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या अधिनियमात सुधारणा केली असून, आता जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक पुरावे नसताना अर्ज करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. हा निर्णय बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांच्या बनावट प्रमाणपत्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी घेतला गेला आहे.
कडक कारवाईसाठी नवीन प्रक्रिया
- एक वर्षाहून अधिक विलंब झालेल्या जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
- संबंधित व्यक्तीचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला आहे, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र दिले जाईल.
- ग्रामसेवक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना अधिक जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- अर्जाच्या पडताळणीसाठी पोलिस विभागाचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे.
- या प्रकरणांची तपासणी अर्ध-न्यायिक पद्धतीने केली जाणार आहे.
सरकारचा ठाम निर्णय
महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या सुधारणा बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि त्यांच्याद्वारे बनावट कागदपत्रांच्या वापराला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल आणि अवैध नागरिकांच्या प्रवेशावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल.
