केंद्रीय कर्मचारीच्या महागाई भत्त्यात मोठी वाढ , इतक्या रुपयांनी पगारात झाली वाढ

मंडळी भारतभरातील १ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक महागाई भत्ता (DA) वाढीची प्रतीक्षा करत आहेत. ताज्या माहितीनुसार, यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ शकते. केंद्र सरकार जानेवारी २०२५ पासून लागू होणाऱ्या DA वाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे आणि होळी सणापूर्वी अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.

महागाई भत्ता वाढीची वेळ आणि प्रक्रिया

केंद्र सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै या दोन टप्प्यांत महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. आता जानेवारी २०२५ साठीच्या वाढीबाबत चर्चा सुरू असून, सरकार लवकरच त्याचा अंतिम निर्णय घेईल. काही अहवालांनुसार, यावेळी DA आणि महागाई निवृत्तिवेतन (DR) फक्त २ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी संघटनांनी या वाढीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे, कारण मागील वर्षभरात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विशेषतः अन्नधान्य, इंधन आणि वैद्यकीय सेवांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांना अधिक वाढीची अपेक्षा होती.

महागाई भत्त्यातील संभाव्य वाढ

विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या अखिल भारतीय उपभोक्ता किंमत निर्देशांक (AICPI) आकडेवारीनुसार, यंदा महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही.

मागील काही वर्षांतील महागाई भत्ता वाढीचा आढावा घेतल्यास,

• जुलै २०२४ मध्ये ४ टक्के वाढ झाली होती.
• जानेवारी २०२४ मध्ये ३ टक्के वाढ झाली होती.
• सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५३ टक्के महागाई भत्ता मिळतो.
• नवीन वाढ २ टक्के मंजूर झाल्यास, हा भत्ता ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.

महागाई भत्ता वाढल्यानंतर वेतनात होणारा बदल

महागाई भत्ता मूळ वेतनावर लागू होतो. २ टक्के वाढ झाल्यास, विविध वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात पुढीलप्रमाणे वाढ होईल –

१८,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३६० रुपयांची वाढ होईल.
२९,२०० रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५८४ रुपये अधिक मिळतील.
५६,१०० रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १,१२२ रुपये वाढ मिळेल.
१,४४,२०० रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना २,८८४ रुपयांची वाढ होईल.
२,२५,००० रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ४,५०० रुपये अधिक मिळतील.

वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा होणार असून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना तुलनेने कमी लाभ मिळेल.

महागाई भत्ता कसा ठरवला जातो?

महागाई भत्त्याचे प्रमाण ठरवण्यासाठी सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता किंमत निर्देशांक (AICPI) चा आधार घेते. या निर्देशांकात विविध वस्तू आणि सेवांच्या किंमतींचा अभ्यास केला जातो आणि त्यानुसार महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या AICPI आकडेवारीनुसार अंदाजित वाढ २ टक्के असण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी संघटनांचे मत आणि अपेक्षा

केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी २ टक्के वाढीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या वर्षभरात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे किमान ४-५ टक्के वाढ आवश्यक आहे. अन्नधान्य, इंधन आणि वैद्यकीय सेवांच्या वाढत्या किमतींचा विचार करता, सरकारने अधिक वाढ द्यावी, अशी संघटनांची मागणी आहे.

काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की सरकारवरील आर्थिक दबाव आणि राजकोषीय शिस्त राखण्याची गरज यांमुळे महागाई भत्त्यातील वाढ मर्यादित ठेवली जात आहे. परंतु, कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, महागाईचा कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर होणारा प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेऊन अधिक वाढ आवश्यक आहे.

आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा

महागाई भत्त्यासोबतच, केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता, त्यामुळे नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी आता चर्चा सुरू आहे.

भारत सरकार साधारणपणे दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. त्यामुळे, आठवा वेतन आयोग २०२६ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप त्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या

महागाई भत्ता आणि वेतन आयोग यासोबतच, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत –

१) पुरानी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करणे.
2) फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करणे.
3) वार्षिक वेतनवाढीचे प्रमाण वाढवणे.
4) विविध भत्त्यांच्या मर्यादा वाढवणे.
5) पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा कालावधी कमी करणे.

सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

महागाई भत्ता वाढीची अधिकृत घोषणा येत्या काही आठवड्यांत होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या महागाईच्या काळात अधिक वाढ आवश्यक आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे ही वाढ मर्यादित राहू शकते.

यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ मिळण्याची शक्यता असली तरी, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वेतनसंरचनेत मोठे बदल होऊ शकतात. त्यामुळे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या पुढील निर्णयांची वाट पाहावी लागेल.