नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि आश्वासने पूर्ण केली जातील का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.
सर्वांसाठी घरे – नवीन गृहनिर्माण धोरण
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले की, पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक नागरिकाला घर मिळावे, यासाठी सरकार नवीन गृहनिर्माण धोरण आणणार आहे. याअंतर्गत घरकुल योजनांसाठीचा निधी वाढवण्यात येणार असून, या घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवले जातील.
घरकुल योजनांमध्ये समाविष्ट योजना
- रमाई आवास
- शबरी आवास
- आदिम आवास
- पारधी आवास
- अटल भाका कामगार वसाहत
- यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास
- मोदी आवास
- धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना
आतापर्यंत या योजनांअंतर्गत 44.07 लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकार अनुदानात 50,000 रुपयांची वाढ करणार आहे.
परकीय गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती
महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. पुढील काही वर्षांत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतील.
महत्त्वाची उद्दिष्टे
- 50 लाख रोजगार निर्मिती
- नवीन कामगार नियमावली तयार करणार
- महाराष्ट्राचा देशाच्या निर्यातीत 15.4% वाटा
- नवीन औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर होणार
- सात आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रे स्थापन करण्याची योजना
पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा
- गडचिरोलीतील रस्त्यांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद
- पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीत 1.05 लाख कोटी रुपयांची बचत
- वीज दर कमी होण्याची शक्यता
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण, रोजगार, औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. नवीन गृहनिर्माण धोरण आणि औद्योगिक धोरण यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास वेगाने होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात सरकारच्या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
