जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल !! जाणून घ्या नवीन बदल

मंडळी महाराष्ट्र आणि देशभरात गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरीचा मुद्दा गाजत आहे. विशेषतः मुंबई आणि इतर ठिकाणी पोलिसांनी अनेक बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली आहे. काही महिला अशा आहेत, ज्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये झळकले होते.

महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियमात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना सहज मिळणाऱ्या बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, कोणतीही व्यक्ती पुरावे नसताना जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करत असल्यास त्यावर थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. विशेषता एका वर्षापेक्षा अधिक विलंब झाल्यास, अर्जदाराने सबळ पुरावे सादर करणे बंधनकारक असेल.

जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता कडक पडताळणी केली जाणार आहे. संबंधित व्यक्तीचा जन्म किंवा मृत्यू ज्या ठिकाणी घडला, तेथील अधिकृत नोंदी तपासल्यानंतरच प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तसेच, ग्रामसेवक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. जर अर्जातील माहिती चुकीची आढळली, तर कठोर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

आता या प्रक्रियेत पोलिस तपासणी अनिवार्य असेल. म्हणजेच, कोणत्याही अर्जाची पडताळणी पोलिस विभागामार्फत केली जाणार असून, त्यांचा अभिप्राय अंतिम मानला जाईल. त्यामुळे, कोणालाही सहजपणे जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवणे शक्य राहणार नाही.

जर कोणाचा जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असेल आणि अर्जदाराकडे पुरावे नसतील, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. 1969 च्या जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम आणि महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम 2000 नुसार ही प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे.

सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून या नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना बनावट कागदपत्रे मिळवणे कठीण होणार आहे. याशिवाय, सरकारी योजनांचा गैरवापर रोखण्यासही मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.