मित्रांनो केंद्र सरकारने देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) येत्या 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची हमी मिळेल.
पेन्शनसाठी आर्थिक सुरक्षा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मोदी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता युनिफाइड पेन्शन स्कीम अंतर्गत नोंदणीचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होईल.
राज्य सरकारांसाठी संधी
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारेही आपापल्या कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना लागू करू शकतात. अनेक राज्यांनी यापूर्वीच जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी केली होती. त्यामुळे या योजनेला राज्यस्तरावरही चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.
50% पेन्शनची हमी
या योजनेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत वेतनाच्या 50% इतकी पेन्शन मिळण्याची हमी दिली जाईल. मात्र यासाठी किमान 25 वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक असेल.
महागाई भत्त्याची सवलत
पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याच्या आधारे पेन्शनमध्ये वाढ मिळेल. यामुळे महागाईमुळे होणाऱ्या आर्थिक ताणावर नियंत्रण मिळवता येईल.
विरोधकांचा विरोध आणि मागण्या
ही योजना अंमलात येण्यापूर्वीच विरोधकांनी काही अटींवर आक्षेप घेतला आहे. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि छत्तीसगड या राज्यांनी पूर्वीच जुन्या पेन्शन योजनेला पुन्हा लागू केले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील कर्मचारीही जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत.
केंद्र सरकारची युनिफाइड पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा ठरणार आहे. आर्थिक स्थैर्य आणि महागाईपासून बचाव यामुळे निवृत्तीनंतरही कर्मचारी सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन जगू शकतील.
