मंडळी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana) ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी आता 50 हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी घेतला असून, यासाठी राज्य बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांनी दिली.
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी एकूण 2 लाख 10 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त अनुदानाचा खर्च राज्य सरकार वहन करणार असल्याचे गोरे यांनी स्पष्ट केले.
वर्षभरात 20 लाख घरकुले पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, या वर्षात 20 लाख घरकुले पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. प्रत्येकाच्या स्वप्नातील छान घर उभे राहील, असेही त्यांनी सांगितले. धाराशिव येथील एका कार्यक्रमात बोलताना गोरे यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यातील 10 लाख घरकुलांचा पहिला हप्ता गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत वितरित करण्यात आला आहे.
45 दिवसात 100 टक्के घरांना मान्यता
महाराष्ट्र राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशातील सर्वात मोठे लक्ष्य मिळाले आहे. राज्याला 20 लाख घरकुले बांधण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता, असे गोरे यांनी सांगितले. 100 दिवसांच्या कार्यक्रमातील पहिल्या 45 दिवसातच 100 टक्के घरांना मान्यता देण्यात आली आहे.
यात 10 लाख 34 हजार घरकुलांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. पुढील 15 दिवसात उर्वरित 10 लाख घरकुलांसाठी हप्ता वितरित करून कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या वर्षात एकूण 20 लाख घरकुले पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, असे गोरे यांनी सांगितले.
घरांच्या किंमतीत वाढ
ग्रामीण भागातील घरकुलांच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार कामे पूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रगती सुरू आहे, असे गोरे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत सर्वांनी सहकार्य करावे, अशी अपील केले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ही सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या मिशनचा एक भाग आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता दूर करणे आहे. PMAY हा एक मागणी-आधारित कार्यक्रम आहे, ज्यामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश विशिष्ट निकषांवर आधारित मागणी सर्वेक्षणाद्वारे ओळखलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प मंजूर करू शकतात. या योजनेद्वारे देशातील प्रत्येकाला स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
