मंडळी गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. आतापर्यंत या योजनेतर्गत नऊ हप्ते लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती नेत्यांनी ही रक्कम २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे वचन निवडणुकीच्या प्रचारात महत्त्वपूर्ण ठरले आणि महायुतीला मोठ्या बहुमताने विजय मिळाला. परंतु, सरकार सत्तेवर येऊनही चार महिने उलटून गेल्यानंतरही लाभार्थी महिलांना २,१०० रुपये मिळाले नाहीत. यामुळे सरकारवर आरोप होत आहेत की ते फक्त निवडणूकीच्या वेळी मतांसाठी ही योजना वापरत आहे.
अर्थसंकल्पातील गोंधळ आणि सरकारी प्रतिक्रिया
अलीकडेच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजनेत वाढीव रक्कम जाहीर करण्याची अपेक्षा होती, पण त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तरीही, सरकारी नेते आणि मंत्री सतत ही योजना बंद होणार नाही, २,१०० रुपये नक्की मिळतील असे आश्वासन देत आहेत. या वाढीव रकमेची अंमलबजावणी कधी होईल याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.
या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडे एक सूचक विधान केले आहे. आम्ही सध्या १,५०० रुपये देत आहोत, परिस्थिती सुधारल्यास पुढील निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. परिस्थिती सुधारणे म्हणजे नेमके काय आणि ही वाढ कधी होईल, याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा — आश्वासन आणि प्रत्यक्षातील मौन
निवडणुकीपूर्वी महायुतीने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचेही आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले होते की, आमचे सरकार आले तर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल. सत्तेवर आल्यानंतर या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
याबाबत अजित पवार यांनी अलीकडेच एक विवादास्पद विधान केले आहे. मी कधीही कर्जमाफीबद्दल बोललो नाही. माझ्या कोणत्याही भाषणात तुम्ही हे ऐकले आहे का? असे त्यांनी प्रश्न विचारले. त्यांच्या या उद्गारांनी शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण केला आहे. शिवाय, ३१ मार्चपर्यंत कर्ज भरा अशी सूचना देऊनही त्यांना टीका झाली आहे.
अजित पवारांचा कार्यकर्त्यांना सज्जड इशारा
अलीकडे एका कार्यक्रमात बोलताना अजित पवार यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या. कोणाचीही दादागिरी सहन करणार नाही. सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्यांना वेळीच सुधारण्याचा संधी द्या, नाहीतर त्यांना टायरमध्ये घ्या! अशा त-हेने त्यांनी कडक शब्दांत स्पष्ट केले की, पक्षाच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणालाही सावधगिरी बाळगावी लागेल.
लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफी या दोन्ही मुद्द्यांवर महायुती सरकार आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्षात कमी पडत आहे. यामुळे लाभार्थी आणि विरोधक या दोघांचीही नाराजी वाढत आहे. सरकारने या प्रश्नांवर लवकरात लवकर स्पष्ट धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे, नाहीतर राजकीय विश्वासघाताचा आरोप त्यांना भेडसावू शकतो.
