नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकारने देशभरात सार्वजनिक सेवाभावातून नागरिकांना आणि टॅक्सी चालकांना आर्थिक फायदा देण्यासाठी सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओला-उबरसारख्या खाजगी कंपन्यांना पर्याय म्हणून ही सेवा कार्यान्वित होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
सरकारचा नवीन उपक्रम
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत या योजनेंची घोषणा केली. या सहकार टॅक्सी योजनेअंतर्गत टॅक्सी कार, ऑटोरिक्षा आणि बाईक टॅक्सी चालकांना नोंदणीची संधी मिळेल. विशेष बाब म्हणजे, यामधून होणारा नफा संपूर्णता चालकांना मिळणार असून, सरकार कोणतेही कमिशन आकारणार नाही.
प्रवासी आणि चालक दोघांनाही लाभ
ही योजना सुरू झाल्यास प्रवासी कमी किमतीत प्रवास करू शकतील, तर चालकांना त्यांचा संपूर्ण नफा मिळेल. या सेवेमुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधीही वाढतील.
सहकार से समृद्धी या दृष्टिकोनाशी सुसंगत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार से समृद्धी या दृष्टिकोनानुसार, सहकारी मॉडेलद्वारे स्थानिक समुदायाला आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने या उपक्रमावर सुमारे साडेतीन वर्षे काम केले आहे. लवकरच ही सेवा देशभरात सुरू होईल.
ओला-उबरवरच्या आरोपांमुळे निर्णय
अलीकडे ओला आणि उबर या राइड-हेलिंग कंपन्यांवर भेदभावपूर्ण दर आकारल्याचे आरोप झाले होते. वापरकर्त्याच्या फोनच्या मॉडेलवर आधारित दर ठरवल्याचा आरोप झाल्यानंतर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) त्यांना नोटिसा बजावल्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सहकार टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहकार टॅक्सी सेवा ही प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे. कमी दरात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवास देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल भारतीय परिवहन व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण ठरेल.
