मंडळी राज्य सरकारने सामाजिक व आदिवासी विभागाच्या निधीतून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना एप्रिल महिन्याचा लाभ वितरित केला आहे. यामुळे संबंधित विभागाचे मंत्री नाराज झाले असून, सरकारने केंद्राच्या मंजुरीनंतर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एक लाख ३२ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात अंदाजे तीन हजार कोटी रुपये दरमहा लाडक्या बहिणींसाठी खर्च करण्याची योजना आहे, अशी माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
कर्जाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणे
राज्य सरकारला राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) तीन टक्के कर्ज घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने कर्जासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या आर्थिक विभागाकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावात सिंचन योजना, उत्तन ते विरारपर्यंतचा कोस्टल रोड अशा महत्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. केंद्राकडून कर्जास मंजुरी मिळाल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कर्ज घेण्याचा वेळ निश्चित करेल. कर्जाच्या रकमेचा उपयोग विविध योजनांच्या खर्चासाठी होईल, विशेषता सिंचन योजनांसाठी. जून महिन्यात जिल्हा नियोजन समित्यांना निधी देखील वितरित केला जाणार आहे.
कोरोनानंतर राज्य सरकारवर वाढलेले कर्जाचे ओझे
कोरोनानंतर, राज्य सरकारने ४ लाख १३ हजार १५६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून, २०१५-१६ ते २०२५-२६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत राज्य सरकारवर कर्जाचा बोजा ६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे दरमहा सरकारला ६१ हजार कोटी रुपयांचे व्याज देणे लागत आहे.
स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींसाठी कर्जाचा वापर
येत्या जून ते डिसेंबर दरम्यान राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत, तसेच दिवाळीच्या आसपास इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींचा लाभ वेळेवर वितरित केला जाईल, त्यासाठी कर्जाची रक्कम त्या योजनांमध्ये वापरली जाईल, आणि प्रत्येक महिन्याच्या २५ तारखेपूर्वी त्यांचा लाभ त्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, अशी खबरदारी घेतली जाणार आहे.
