मंडळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अमरावतीत एका महत्त्वपूर्ण घोषणेची केले. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येणार असून, यासाठी लाडका शेतकरी योजना राबवली जाणार आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर असून, ती राज्य शासनाच्या निधीतून चालवली जाईल.
यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांची जमीन ही त्यांच्या जीवापेक्षा अधिक प्रिय असते. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे. या घोषणेमुळे विशेषता विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय – २००६ ते २०१३ काळातील प्रकरणे
पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णयांमुळे २००६ ते २०१३ दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीचे कमी मोबदल्यात नुकसान सहन करावे लागले. या संदर्भात फडणवीस म्हणाले, त्या काळात शेतकऱ्यांचे हक्क गोठवले गेले, त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळाला नाही, हे फार वेदनादायक होते. यावर तोडगा काढताना त्यांच्या सरकारने जमिनीच्या किमतीच्या पाचपट मोबदल्याचा निर्णय लागू केला आहे.
डिजिटल क्रांती आणि योजनांचा वर्षाव
- ड्रोन व उपग्रहाद्वारे शेतजमिनीचे डिजिटायझेशन
- बळीराजा जलसंजीवनी अंतर्गत नवीन सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी
- वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे ७ जिल्ह्यांना दुष्काळमुक्ती
- टेक्सटाईल पार्क्समुळे २ लाख रोजगार संधी
- अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी लघु प्रकल्प
- प्रकल्पग्रस्तांना रोजगारासाठी कर्ज सुविधा
समृद्धी महामार्ग – विदर्भाचा विकासमार्ग
५५ हजार कोटींचा समृद्धी महामार्ग कधी काळी वेडेपणाचं स्वप्न वाटलं होतं. मात्र आज तो विदर्भाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक श्वास बनला आहे, असे फडणवीसांनी सांगितले.
राजकारण नाही, शेतकऱ्यांचा हक्क
फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ही योजना केवळ राजकीय घोषणेसाठी नसून, २००६ ते २०१३ दरम्यान फसवले गेलेल्या शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत न्याय पोहोचवणारे क्रांतिकारी पाऊल आहे. कोणत्याही दलालाच्या भूलथापांना बळी न पडता, आमदार किंवा मंत्र्यांशी थेट संपर्क साधा, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.
