मित्रांनो घरकुल योजना 2025 ही केंद्र शासनाच्या सर्वांसाठी घरे या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या धोरणाअंतर्गत राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे की राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात राहणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळावे.
या उद्दिष्टासाठी ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविल्या जात आहेत. सध्या राज्यात केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान या योजना सुरु आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या धर्तीवर राज्य शासनाने विविध प्रवर्गासाठी स्वतंत्र योजना सुरू केल्या आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई आवास योजना, अनुसूचित जमातींसाठी शबरी व आदिम आवास योजना, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि इतर मागास वर्गासाठी मोदी आवास योजना अशा योजना त्यामध्ये समाविष्ट आहेत.
या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण या कार्यालयामार्फत केली जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचा पहिला टप्पा सन 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत यशस्वीपणे राबविण्यात आला. त्यानंतर आता दुसरा टप्पा सन 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीसाठी सुरु झाला असून, त्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्याला 19.66 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामाचा खर्च वाढत असल्यामुळे लाभार्थ्यांकडून अनुदान वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (टप्पा-2) अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सन 2024-25 मध्ये मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या वाट्याने 50,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये 35,000 रुपये घरकुल बांधकामासाठी तर 15,000 रुपये प्रधानमंत्री सौर घर योजनेअंतर्गत 1 किलोवॅट मर्यादेपर्यंत सौर उर्जा यंत्रणा उभारणीसाठी देण्यात येतील.
लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे, जे लाभार्थी सौर उर्जा यंत्रणा उभारणार नाहीत, त्यांना 15,000 रुपयांचे हे अनुदान मिळणार नाही.
