नमस्कार महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पुढील शैक्षणिक सत्रापासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. या निर्णयावर राजकीय व शैक्षणिक वर्तुळांत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून पालक, शिक्षक आणि विरोधकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
CBSE पॅटर्नचा फॉर्म्युला काय आहे?
राज्यात लागू होणाऱ्या नव्या पॅटर्ननुसार 70% अभ्यासक्रम CBSE पॅटर्नचा असेल, तर 30% अभ्यासक्रम राज्य शिक्षण मंडळाचा राहील. हा पॅटर्न इयत्ता पहिलीपासून टप्प्याटप्प्याने इतर इयत्तांमध्ये लागू केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचा इतिहास यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विरोधकांचा आक्षेप आणि सरकारला सवाल
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या निर्णयावर सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.
- वडेट्टीवार यांचा आक्षेप — शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता आणि व्यवस्थापन यासंबंधी योग्य नियोजनाशिवाय हा पॅटर्न लागू करणे अडचणीचे ठरेल.
- आव्हाड यांचा मुद्दा — सीबीएसई पॅटर्नमुळे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि इतिहासाचा विसर पडेल. मराठी मातीतील गौरवशाली इतिहास कमी प्रमाणात शिकवला जाईल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
सरकारची भूमिका आणि आश्वासन
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जातील. त्याचबरोबर मराठी भाषा आणि इतिहासाचा अभ्यासक्रम कायम ठेवण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि ताराराणी यांचा इतिहास यथावत शिकवला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे.
शिक्षक आणि पालकांचा संभ्रम
शिक्षक आणि पालकांच्या मनात मात्र अजूनही अनेक शंका आहेत.
- अभ्यासक्रमाचा भार — अचानक झालेला अभ्यासक्रम बदल विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना किती झेपेल, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
- प्रशिक्षण — शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी किती वेळ आणि साधने उपलब्ध असतील, यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.
- परीक्षा वेळापत्रक — शिक्षण विभागाने परीक्षा वेळापत्रकात बदल सुचवल्यामुळे शाळांचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठी पुढील दिशा
महाराष्ट्र सरकारने हा पॅटर्न लागू करण्यापूर्वी सर्व बाजूंनी विचार करणे आवश्यक आहे. शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या सूचना आणि गरजा लक्षात घेऊन योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मराठी भाषा, इतिहास आणि सांस्कृतिक जतन यावर विशेष भर देत योग्य संतुलन राखणे हाच या निर्णयाचा यशस्वी मार्ग ठरू शकतो.
