मित्रांनो गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या (Z.P.) शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत आहे. या घटत्या संख्येमुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची गरजही कमी होत चालली आहे. परिणामी, शिक्षण विभागाने नवीन संचमान्यता धोरण जाहीर केले असून, त्याची अंमलबजावणी २०२५ पासून होण्याची शक्यता आहे.
नवीन संचमान्यता धोरण काय आहे?
राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे आता आधार व्हॅलिड विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या आधारे निश्चित केली जाणार आहेत. म्हणजेच, केवळ नावनोंदणीपुरती संख्या न पाहता, आधार कार्डवर आधारित खऱ्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती विचारात घेतली जाणार आहे.
सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी हे धोरण अधिकृतरित्या जाहीर केले असून, नवीन शाळा सुरू करताना, वर्ग वाढवताना किंवा शाळेची रचना बदलताना हे निकष लागू होतील.
धोरणाचे संभाव्य परिणाम
या धोरणामुळे राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. शिक्षक संघटनांनी हे धोरण रद्द करण्याची मागणी केली असून, शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेचं वातावरण पसरले आहे.
उदाहरणार्थ पूर्वी तिसरा शिक्षक मंजूर करण्यासाठी ६१ विद्यार्थ्यांची आवश्यकता होती; आता ही संख्या ७६ केली गेली आहे. यामुळे लहान शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक मंजूर करणे अधिक कठीण होणार आहे.
त्याचप्रमाणे, शाळेची पटसंख्या २१० पेक्षा अधिक असल्यास, प्रत्येक अतिरिक्त शिक्षकासाठी आता ३० नव्हे तर ४० विद्यार्थी असणे आवश्यक ठरणार आहे. परिणामी, पदवीधर आणि सहायक शिक्षकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची बदली इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
विद्यार्थ्यांची संख्या का घटते आहे?
- खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांची वाढ — प्रत्येक गावात उभ्या होत असलेल्या इंग्रजी माध्यम शाळांमुळे सरकारी शाळांची लोकप्रियता कमी झाली आहे.
- शहरांकडे स्थलांतर — रोजगाराच्या शोधात पालक शहरांकडे स्थलांतर करत असून, त्यांच्यासोबत विद्यार्थीही जात आहेत.
- खासगी अकादमींचा प्रभाव — विद्यार्थ्यांचा ओढा खासगी शिक्षण संस्थांकडे वाढल्यामुळे शासकीय शाळांतील पटसंख्येत घट झाली आहे. शिक्षकांच्या अडचणी
या नव्या धोरणामुळे शिक्षक पदे कमी होणार असून, अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांना इतर जिल्ह्यांमध्ये बदलीवर जावे लागेल, जे त्यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे.
शासनाने हे धोरण विद्यार्थ्यांची घटती संख्या लक्षात घेऊन तयार केलं असलं, तरी त्याचे परिणाम थेट शिक्षकांवर आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्थेवर होतील. त्यामुळे हे धोरण पुन्हा एकदा विचाराधीन घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
