नमस्कार मित्रांनो राज्याच्या शालेय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणात महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारा नवा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. या आराखड्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यातील शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) नमुन्यानुसार ठेवण्याची शिफारस. जर या शिफारशीला मान्यता मिळाली, तर राज्यातील सर्व शाळांचे शैक्षणिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू होईल.
सीबीएसई प्रमाणे नियोजन
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले की, राज्यातील शासकीय, खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम राबवला जाईल. ही पद्धत राज्याच्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये अधिक सक्षम बनवेल. शिक्षण क्षेत्रातील काही संघटना या बदलांवर आक्षेप घेऊ शकतात, परंतु सरकारचा उद्देश शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हाच आहे.
शिफारसींचे मुख्य मुद्दे
1) १ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल आणि वार्षिक परीक्षांचे निकाल ३१ मार्चला जाहीर होतील.
2) मे महिन्यात एक महिन्याची उन्हाळी सुट्टी असेल आणि एक जूनला शाळा पुन्हा सुरू होतील.
3) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तासांत वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन सुट्ट्यांची संख्या कमी करण्याची शिफारस आहे.
शैक्षणिक वेळेत होणारे बदल
सध्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दररोज चार ते साडेचार तास अध्यापन मिळते. नव्या शिफारसीनुसार, दररोज पाच ते साडेसहा तास शिकवणीची वेळ असेल. अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी तासांचा वाढीव कालावधी प्रभावी ठरणार आहे.
विदर्भ-मराठवाड्यातील उष्णतेचा विचार
विदर्भ आणि मराठवाडा भागात एप्रिलमध्ये तीव्र उष्णता जाणवते, ज्यामुळे या महिन्यात शाळा सुरू ठेवल्यास विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ शकतो. सरकारने शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांशी संवाद साधण्याचे ठरवले असून, त्यातून या समस्येचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सीबीएसईच्या धर्तीवर आधारित अभ्यासक्रम राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पातळीतील प्रगतीला चालना देईल. शिक्षण मंत्रालयाने यासाठी सखोल विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे धोरण आखले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढेल आणि त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धांमध्ये संधी मिळेल.
