मंडळी राज्य सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकासाठी २५३ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. यावर्षी २०२४-२५ साठी या योजनेसाठी एकूण ६६७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे, जो टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जातो. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर २०० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली होती.
सर्वसाधारण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. यामुळे २०२४-२५ च्या तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासोबतच, लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर महाडीबीटी प्रणालीद्वारे लाभाची प्रक्रिया होणार आहे, अशी माहिती शासन निर्णयात दिली आहे.
प्रति थेंब अधिक पीक योजनेत सूक्ष्म सिंचनासाठी, जसे की तुषार आणि ठिबक प्रणालीसाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेचे अनुदान काही वेळा विलंबाने मिळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन आणि मोर्चेही केले आहेत. नुकत्याच झालेल्या चर्चेत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या अनुदानासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भेट घेण्याची योजना असल्याचे सांगितले.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत केंद्र सरकार ६० टक्के निधी देतो, तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उचलते. याप्रमाणे, केंद्र सरकारने १५२.३० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, आणि राज्य सरकारने एकूण २५३ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे.
कृषी विकासासाठी सरकारने तयार केलेल्या कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत, राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती, ज्याने या योजनेसाठी ६६७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली. त्यापैकी २५३ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी विशेषता विविध श्रेणींमध्ये वितरित केला जाणार आहे, ज्यात सर्वसाधारण श्रेणीसाठी २१३ कोटी १४ लाख रुपये, अनुसूचित जातीसाठी २२ कोटी ७२ लाख रुपये आणि अनुसूचित जमातीसाठी १७ कोटी ९८ लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
२०१५-१६ पासून राज्यात प्रति थेंब अधिक पीक योजना राबवली जात आहे, ज्यामुळे शेतीतील सूक्ष्म सिंचनाचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे.
