सोयाबीन पिकाच्या हमीभाव या मुद्यावरून सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये इतका हमीभाव मिळण्याची मागणी केली जात आहे, तसेच कापसाला नऊ हजार रुपये हमीभाव मिळण्याची मागणी होत आहे. या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूर येथील सभेमध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा केलेली आहे.
सध्याची बाजारपेठेतील परिस्थिती बघता, बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन पिकाला सरासरी ४५०० रुपये इतका भाव मिळत आहे. मात्र हा भाव शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेने खूप कमी आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके व मजुरी यांचे दर दरवर्षी वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे सध्याचा बाजारभाव हा देशातील शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही.
विविध बाजार समित्यांमधील आकडेवारी बघितली तर हे चित्र अधिक स्पष्ट होते. छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला ३७०० ते ४२०० रुपये इतका भाव मिळत आहे. तुळजापूर बाजार समितीत ४१०० ते ४४०० रुपये, तर राहता-अहमदनगर बाजार समितीत ४०१० ते ४२५० रुपये इतका भाव भेटत आहे. धुळे बाजार समितीत सरासरी ४००० रुपये भाव मिळत आहे. अमरावती व नागपूर बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणावर आवक येत असून, येथे ४००० ते ४५०० रुपयांदरम्यान भाव बघायला मिळत आहेत.
सरकारने कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी सहा हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते, परंतु या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. शेतकरी वर्गाकडून केली जाणारी मागणी स्पष्ट आहे – अनुदानापेक्षा पिकाला योग्य हमीभाव मिळावा. याच मागणीला प्रतिसाद देत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीन, कापूस व कांदा या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
महागाईचा दर हमीभावापेक्षा खूप जास्त वेगाने वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये होणारी वाढ व त्यांना मिळणारा अपुरा मोबदला यामुळे शेती व्यवसाय हा अडचणीत येत आहे.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी फक्त हमीभाव वाढवून चालणार नाही, तर शेती उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जीएसटी दरामध्ये कपात,खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे व शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे अशा उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
