मागील वर्षी भाव पडल्याने नुकसान झालेल्या राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे अर्थसहाय्य किंवा अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्याप्रमाणे आज या निधीचे वितरण थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात करण्यात आले आहे. मुंबई येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ऑनलाईन वितरण प्रणालीची कळ दाबून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वितरणाची सुरुवात करण्यात आली.
दरम्यान, एका क्लिकवर सुमारे ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये प्रमाणे २ हेक्टरच्या मर्यादेत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. आज सुमारे २ हजार ३९८ कोटी ९३ लाख रूपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. तर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी किंवा आधार व बँक खाते जुळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनाही या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
अधिक माहितीनुसार, २०२३ च्या खरीप हंगामात एकूण ९६ लाख ७८७ खातेदार शेतकरी हे सोयाबीन व कापूस उत्पादक होते. त्यानुसार त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने एकूण ४ हजार १९४ कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी १ हजार ५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस तर सोयाबीन साठी २ हजार ६४६ कोटी ३४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अनुदान स्वतंत्ररीत्या वितरण करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटी द्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यावर शेतकऱ्यांची स्वतःचे संमती पत्र व बँक खाते आधार इत्यादी माहिती जमा करून ती माहिती जुळणे आवश्यक असल्याने यामध्ये काही कालावधी लागला..
