मंडळी आजकाल प्रत्येक व्यक्तीकडे मोबाइल असणे हे साधारणच आहे. मोबाइलशिवाय कोणाचं जीवन अपूर्ण वाटते. एका मिनिटासाठी देखील जर मोबाइल बंद झाला, तर मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. पण 1 जानेवारी 2025 पासून लाखो सिम कार्ड कचर्‍याच्या ढिगाऱ्यात टाकले जातील.
याबाबतची अधिकृत घोषणा अद्याप केली गेलेली नाही, पण सूत्रांच्या मते टेलिकॉम कंपन्यांकडून डेटा मागवला गेला आहे. दरम्यान दूरसंचार विभागाने (DoT) सिम-कार्ड वेरिफिकेशनसाठी दिलेली वेळ मर्यादा आता संपली आहे. त्यामुळे 1 जानेवारीपासून लाखो सिम कार्ड रद्द होण्याची शक्यता अधिक आहे.
नियम काय आहे?
दूरसंचार विभागानुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या नावावर जास्तीत जास्त 9 सिम-कार्ड ठेवण्याची परवानगी आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील भागांमध्ये केवळ 6 सिम-कार्ड ठेवण्याची परवानगी आहे. विभागीय माहितीनुसार, एका आयडीवर 9 सिम-कार्ड्सपेक्षा जास्त ठेवणे बेकायदेशीर मानले जाईल.
हा निर्णय ऑनलाइन फसवणूक आणि अनधिकृत कॉल्स थांबवण्यासाठी घेतला गेला आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर सिम-कार्ड्स ठेवणाऱ्यांची सिम रद्द करण्याची योजना दूरसंचार विभागाने आखली आहे. यापूर्वी देखील जानेवारी महिन्यात अशा सिम-कार्ड्स बंद करण्यात आले होते, आणि यावेळी देखील लाखो सिम-कार्ड्स बंद होण्याची माहिती आहे.
कोणावर लागू होईल हा नियम?
जे युजर्स 9 सिम-कार्ड्सपेक्षा जास्त वापरत आहेत, त्यांच्यावर 30 दिवसांत आउटगोइंग कॉल्स बंद होण्याचे आणि 45 दिवसांत इनकमिंग कॉल्स बंद होण्याचे आदेश दिले जातील. त्यानंतर 60 दिवसांच्या आत सिम पूर्णपणे डिएक्टिव्हेट करण्याची योजना आहे. यापूर्वीही विभागाने अनेकदा सिम-कार्ड्स स्वताहून बंद करण्याचे आवाहन केले होते.
दूरसंचार विभागाचे अन्य निर्देश
DoT च्या मते जर लॉ इन्फोर्समेंट एजन्सी, बँक किंवा अन्य वित्तीय संस्थेकडून मोबाइल नंबरविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाली, तर अशा सिम-कार्ड्सच्या आउटगोइंग कॉल्स 5 दिवसांत आणि इनकमिंग कॉल्स 10 दिवसांत बंद करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे.
