नमस्कार शेतकरी मित्रांनो शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेच्या तुटवड्याला सामोरे जाण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेला शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, ज्यामुळे सिंचनासाठी त्यांची विजेवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.
राज्यात आतापर्यंत १,०१,४६२ सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. यामध्ये जालना जिल्हा १५,९४० पंपांसह पहिल्या स्थानावर, तर बीड १४,७०५ पंपांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. मराठवाड्यातील परभणी, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, आणि हिंगोली या जिल्ह्यांनीही या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेतला आहे.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कुसूम योजने अंतर्गत ३० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान दिले जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांना केवळ १० टक्के रक्कम भरून सौर कृषिपंप आणि पॅनेल्सचा संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी हा हिस्सा फक्त ५ टक्के आहे.
सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने, शेतकऱ्यांना कृषिपंपासाठी वीजबिल भरण्याची गरज राहत नाही. पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून न राहता, शेतकरी दिवसा त्यांच्या मर्जीप्रमाणे सिंचन करू शकतात. सौर उर्जेचा वापर केल्याने पर्यावरणावर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी होतो.
राज्य सरकारने १०.५ लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत महावितरणकडून विविध योजनांद्वारे २ लाख सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक वीज वेळेवर उपलब्ध होत असून, त्यांची उत्पादनक्षमता वाढली आहे.
सौर कृषिपंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारक पाऊल ठरली आहे. शेतीच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करताना, पर्यावरणपूरक उपायांचा अवलंब करत आर्थिक बचतीलाही प्रोत्साहन देण्यात ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अशा योजना प्रभावीपणे राबवण्याची आवश्यकता आहे.
