नमस्कार मित्रांनो आपल्याला आपल्या शेती पिकांमध्ये जाण्याकरिता रस्ता नसेल आणि तेव्हा दुसऱ्या शेतातून जावे लागते, जेव्हा वाद होतात. अशावेळी आपल्याला कायदेशीर पद्धतीने रस्ता मिळवण्याची संधी आहे. आज आपण पाहणार आहोत की यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करावा, मंजुरी कधी मिळेल, आणि याची संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे.
शेतीमध्ये रस्ता मिळवण्यासाठी कायदेशीर पद्धत
काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमध्ये जाण्यासाठी योग्य रस्ता मिळत नाही आणि यासाठी ते दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून जातात. अशा परिस्थितीत वाद निर्माण होतात. यावर कायदेशीर पद्धतीने उपाय आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1996 च्या कलम 143 नुसार, शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतीसाठी रस्ता मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी आहे. यासाठी अर्ज तहसील कार्यालयात सादर करावा लागतो.
शेत रस्त्याचा कायदा काय सांगतो?
शेतीसाठी रस्ता मिळवण्यासाठी एक कायदा अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1996 च्या कलम 143 नुसार, जर शेतकऱ्याला आपल्या शेतीत जाण्यासाठी रस्ता आवश्यक असेल, तर त्याला संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जामध्ये आपली शेताची माहिती, शेजारील शेतकऱ्यांची माहिती आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडली पाहिजेत.
अर्ज कसा करावा?
1) सर्वप्रथम तुम्हाला तहसील कार्यालयात जाऊन विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल.
2) अर्जामध्ये शेतीमध्ये रस्ता मिळवण्याची आवश्यकता स्पष्ट करावी लागेल.
3) अर्जामध्ये तुमचे नाव, गाव, तालुका, जिल्हा आणि शेताचा तपशील देणे आवश्यक आहे.
4) शेजारी शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि जमिनीची माहिती देखील देणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
1) अर्जासोबत आपल्या शेतीचा नकाशा जोडावा.
2) सातबारा उतारा, शेजारी शेतकऱ्यांची माहिती, आणि त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
3) जर शेत जमिनीवर वादविवाद असतील, तर त्या वादाचा कायदेशीर दस्तऐवज जोडावा लागेल.
अर्ज सादर केल्यानंतर, तहसीलदार शेजारील शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देतात. त्यानंतर तहसीलदार अर्जाची पडताळणी करून निर्णय घेतात. एकदा पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, मंजुरी किंवा नकार दिला जातो.