नमस्कार मंडळी भारतामध्ये संपत्तीच्या विवादांमुळे अनेक वेळा कुटुंबांमध्ये तणाव निर्माण होतो. यामुळे काही वेळा हे वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचतात, तर कधी कुटुंबीयांमध्ये हिंसक घटना देखील घडतात. तरीही संपत्तीविषयक कायद्यांची चांगली समज असली तर अनेक वाद कमी होऊ शकतात. आज आपण संपत्तीच्या कायद्यांमध्ये असलेल्या अशा एक महत्त्वाच्या तरतुदीवर चर्चा करणार आहोत, ज्यामध्ये मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मिळत नाहीत.
मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार कधी मिळत नाहीत?
भारतामध्ये मुलांना आणि मुलींना समान अधिकार आहेत, यामध्ये वडिलांच्या संपत्तीसुद्धा समाविष्ट आहे. तरीह काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मिळत नाहीत.
1) हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याअंतर्गत, जर वडिलांचा मृत्यू 1956 च्या आधी झाला असेल, तर अशा परिस्थितीत मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीत वारस म्हणून दावा करता येत नाही. याबाबत त्या काळातील कायद्याने संपत्तीचे वाटप केले जाते, ज्यात मुलींना वारस म्हणून मान्यता दिली जात नाही.
2) जर वडिलांच्या नावे असलेल्या संपत्तीवर गुन्हेगारी किंवा कायदेशीर प्रकरण असेल, तर अशा संपत्तीवर मुलींना दावा करता येत नाही. जेव्हा या वादांचे निकाली काढले जाते, त्यानंतरच मुली संपत्तीवर दावा करू शकतात.
3) जर वडिलांनी स्वतःच्या कष्टाने संपत्ती कमावली असेल, तर अशी संपत्ती मुलींना वडिलांच्या संपत्तीतून मिळू शकत नाही. वडिलांच्या इच्छेनुसार त्यांना ती संपत्ती देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार असतो.
4) जर वडिलांनी मृत्यूपूर्वी त्यांच्या संपत्तीबाबत इच्छापत्र तयार केले असेल आणि त्या दस्तऐवजात त्यांनी संपत्ती मुलाला किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली असेल, तर अशा परिस्थितीत मुलींना त्याच्या संपत्तीत अधिकार मिळत नाहीत.
वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना अधिकार मिळणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे, पण विविध कायदेशीर व तारिखनुसार काही विशिष्ट अटींमध्ये त्यांना संपत्तीत दावा करण्याचा हक्क नाही. म्हणूनच संपत्तीच्या कायद्यांची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वादाच्या परिस्थितीत योग्य मार्गदर्शन मिळू शकेल.
