नमस्कार मित्रांनो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) कडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळणार आहे.
यापुढे बँका आणि NBFC ग्राहकांकडून कर्ज मुदतीपूर्वी बंद केल्यास फोरक्लोजर फी किंवा प्री-पेमेंट दंड आकारू शकणार नाहीत. हा निर्णय RBI च्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी त्याची घोषणा केली. या निर्णयाचा लाभ सुरुवातीला वैयक्तिक कर्जदारांना मिळणार असून त्यानंतर इतर श्रेणींमध्येही लागू केला जाईल.
आरबीआयने विशेषतः फ्लोटिंग रेट कर्जांसाठी हे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामध्ये अनेकदा वेगवेगळे लॉक-इन कालावधी असतात. सध्या अनेक NBFC मुदतीपूर्वी कर्ज बंद केल्याबद्दल शुल्क आकारतात, परंतु यापुढे असे होणार नाही. लहान आणि मध्यम उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचाही या निर्णयात समावेश केला जाईल. याबाबतचे मसुदा परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक सल्लामसलत देखील घेतली जाईल.
शक्तीकांत दास यांनी NBFC ना चेतावणी दिली आहे की, त्या चुकीच्या व्यवसाय पद्धतींचा वापर करून ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक भार टाकू नयेत. काही कंपन्या ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क किंवा व्याजदर आकारून त्यांच्या अडचणी वाढवत आहेत, यावर RBI ने कडक नजर ठेवली असून आवश्यक कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या पतधोरण आढाव्यात RBI ने रेपो दर सलग दहाव्यांदा 6.5% वर कायम ठेवला आहे. यामुळे गृह कर्ज आणि वाहन कर्जासारख्या कर्जांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता नाही. पण आरबीआयने असेही सूचित केले आहे की येत्या काही महिन्यांत महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार रेपो दरात बदल केला जाऊ शकतो.
