मंडळी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (एनबीएफसी) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय विशेषता आपत्कालीन परिस्थितीतील ठेवीदारांच्या हितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण तो गुंतवणूक केलेल्या रकमेची परतफेड सुनिश्चित करतो.
नव्या नियमांची रचना आणि अंमलबजावणी
आरबीआयने एनबीएफसी संबंधित नियमांचे पुनरावलोकन केले असून काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे नवे नियम १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होतील. या नियमांचा मुख्य फोकस ठेव परतफेडीच्या प्रक्रियेवर आहे, विशेषता आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये.
आपत्कालीन परिस्थितीतील ठेव परतावा
नव्या नियमांनुसार एनबीएफसी मध्ये ठेव केलेल्या ठेवीदाराला पहिल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास, त्याला पूर्ण रक्कम (१००%) परत मिळू शकते, पण त्यासाठी व्याज दिले जाणार नाही. याचा मुख्य उद्देश ठेवीदारांना त्वरित आर्थिक मदत उपलब्ध करणे आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीची व्याख्या
आरबीआयने आपत्कालीन परिस्थितीचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे, ज्यात गंभीर आजार, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, आणि नैसर्गिक आपत्त्या यांचा समावेश आहे. या परिस्थितींमध्ये ठेवीदारांना ठराविक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करणे अनिवार्य असेल.
सामान्य परिस्थितीतील ठेव परतावा
जर ठेवीदाराला आपत्कालीन परिस्थिती नसेल आणि तीन महिन्यांच्या आत ठेव काढायची असेल, तर काही नियम लागू होतील.
- अशा परिस्थितीत कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही.
- ठेवीदार एकाच वेळी रकमेच्या ५०% पेक्षा जास्त किंवा पाच लाख रुपये (जे कमी असेल ते) काढू शकणार नाही.
- मुदतपूर्व ठेव काढण्यासाठी ठराविक कारणांची आवश्यकता असेल. एनबीएफसींवरील जबाबदाऱ्या
नव्या नियमांनुसार, एनबीएफसींना काही जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या आहेत:
- ठेवीच्या मॅच्युरिटीपूर्वी १४ दिवस अगोदर ठेवीदारांना सूचना देणे बंधनकारक.
- आपत्कालीन परिस्थितीतील ठेव परतफेडीची प्रक्रिया जलद करणे.
निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम
या नव्या नियमांमुळे अनेक सकारात्मक परिणामांची अपेक्षा आहे.
- ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित आर्थिक मदत मिळेल.
- एनबीएफसीच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त येईल.
- वित्तीय क्षेत्रातील नियंत्रण आणि शिस्त वाढेल.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण होईल, तसेच एनबीएफसींना त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी योग्य वेळ मिळेल. हे निर्णय वित्तीय क्षेत्राच्या शिस्तीला चालना देऊन ठेवीदारांना आश्वस्त करणार आहेत.
