नमस्कार मित्रांनो भारत सरकार नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश समाजातील सर्व वर्ग, विशेषतः गरजू नागरिकांना लाभ देणे आहे. यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना महत्त्वाची आहे, ज्यांतर्गत गरजू नागरिकांना अत्यंत कमी दरात रेशन दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्ड असणे अनिवार्य आहे.
सरकारने रेशनकार्डधारकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यांनुसार 1 नोव्हेंबरपासून रेशन मिळण्याची प्रक्रिया बदलणार आहे. या बदलांचे पालन न करणाऱ्यांना रेशन मिळवण्यास बंदी येऊ शकते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अनुषंगाने, सर्व रेशनकार्डधारकांसाठी ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो युजर कसे असणार) अनिवार्य करण्यात आली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने यासंबंधी आधीच माहिती दिली होती, पण अनेक रेशनकार्डधारकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
ई-केवायसीसाठी अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेनंतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्यांना पुढील महिन्यात रेशन मिळणार नाही. त्यांच्या नावांना रेशनकार्डमधून वगळले जाईल.
आता प्रश्न आहे की रेशनकार्ड ई-केवायसी का करणे आवश्यक आहे? सरकारच्या दृष्टिकोनातून, रेशनकार्डवर नोंदलेली अनेक नावे त्यासाठी पात्र नाहीत किंवा ज्यांना मोफत रेशनाची आवश्यकता नाही. या लोकांना जरी रेशन मिळत असले तरी ते स्वस्त दरात मिळालेल्या अन्नधान्याला जादा किंमतीला विकत घेत आहेत. त्यामुळे सरकारचा उद्देश आहे की फक्त गरजू व्यक्तींना रेशन मिळावे आणि मोफत रेशन योजना यशस्वी होण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेचा अवलंब केला जात आहे.
