मंडळी जर तुम्ही शिधापत्रिकाधारक असाल आणि सरकारच्या स्वस्त किंवा मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून हे शक्य झाले आहे. देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) सुधारणा करण्यात आल्या असून, या सुधारणा प्रभावी ठरल्या आहेत. या प्रगतीमुळे जागतिक अन्न सुरक्षा मानकांना नवा आकार मिळालेला आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, PDS प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधार आणि ई-केवायसी पडताळणी प्रणालीचा वापर केला गेला, ज्यामुळे ५.८ कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले. या सुधारणा यामुळे अनियमितता कमी झाली असून, योग्य लोकांपर्यंत रेशन पोहोचवण्यात यश मिळाले आहे. ९९.८ टक्के लाभार्थी आता आधारशी जोडलेले आहेत, तर ९८.७ टक्के लोकांची ओळख बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे केली गेली आहे.
देशभरातील ५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणांच्या स्थापनेमुळे धान्य वितरण अधिक पारदर्शक आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येत आहे. यामुळे काळाबाजार कमी होण्यास आणि गैर-पात्र लाभार्थ्यांना प्रणालीपासून वगळण्यास मदत झाली आहे. आज, ९८ टक्के धान्य आधार पडताळणीच्या माध्यमातून वितरित केले जात आहे.
ई-केवायसी कार्यक्रमांतर्गत, PDS चे ६४ टक्के लाभार्थी आधीच सत्यापित केले गेले आहेत, आणि उर्वरित लाभार्थ्यांची पडताळणी रेशन दुकांनावर सुरू आहे. सरकारने भारतीय खाद्य निगम (FCI) च्या मदतीने अन्नधान्याच्या पुरवठ्याचे वेळोवेळी निरीक्षण करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या माध्यमातून देशभरात शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी शक्य झाली आहे, ज्यामुळे लाभार्थी देशात कुठेही रेशन मिळवू शकतात.
मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, डिजिटायझेशन, लाभार्थ्यांची अचूक ओळख आणि पुरवठा प्रणालीतील सुधारणा यामुळे सरकारने अन्न सुरक्षा क्षेत्रासाठी जागतिक मानक स्थापित केले आहेत. यामुळे बनावट कार्ड आणि चुकीच्या नोंदी नष्ट करून, खऱ्या लाभार्थ्यांना योग्य रेशन वितरित करण्याचे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
