मंडळी महाराष्ट्र शासनाने 4 एप्रिल 2025 रोजी एक नवीन शासन निर्णय (जी.आर.) जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना यापुढे स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार नाही. याचा अर्थ असा की त्यांच्या शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) अपात्र ठरवून रद्द करण्यात येणार आहेत.
शिधापत्रिका तपासणी मोहीम सुरू
राज्य शासन आता काटकसर व पारदर्शकता राखत रेशनकार्डची तपासणी मोहीम राबवणार आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना केवळ स्वस्त धान्यच नव्हे, तर इतर योजना व सेवांचा लाभ घेण्यापासूनही वंचित ठेवण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांची मर्यादा पूर्ण – आता नवे कार्ड शक्य नाही
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी एकूण 700.16 लक्ष लाभार्थ्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील 469.71 लक्ष आणि शहरी भागातील 230.45 लक्ष नागरिकांचा समावेश आहे.
ही संख्या पूर्ण झाल्यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना समाविष्ट करणे शक्य नसल्याने राज्यभर अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबवली जाणार आहे. यामध्ये दुबार नावे, मृत व्यक्तींच्या नावाने सुरु असलेले रेशनकार्ड इत्यादी प्रकरणे ओळखून रद्द केली जातील.
कोणते रेशनकार्ड होणार रद्द?
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की जे शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी क्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्याकडे केशरी किंवा पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका असल्यास ती अपात्र ठरवून, त्यांच्या उत्पन्नानुसार नवीन शिधापत्रिका द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.
कामगार आणि खासगी कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम
खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कामगारांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा अधिक असते. सध्याच्या महागाईच्या तुलनेत ही मर्यादा खूपच कमी आहे. परिणामी, अशा नागरिकांची रेशनकार्डे रद्द होण्याची शक्यता अधिक आहे.
योजनेच्या पार्श्वभूमीतील शासन निर्णय
29 जून 2013 रोजी रेशनकार्ड वितरणासाठीची मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर 17 जुलै 2013 व 17 डिसेंबर 2013 रोजी सुधारित जी.आर. प्रसिद्ध करण्यात आले. या आधारे पात्रतेच्या निकषांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले असून, 4 एप्रिल 2025 रोजीचा नवीन जी.आर. याच परंपरेत आणखी एक पाऊल ठरतो.
