नमस्कार पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामासाठी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ४०४ कोटी रुपयांच्या भरपाईचे वितरण करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीपोटी २५० कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम आहे.
या हंगामात राज्यात नऊ विमा कंपन्यांनी कंत्राटे घेतली होती. त्यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी), चौलामंडल, एचडीएफसी इर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, ओरिएंटल, रिलायन्स, एसबीआय, युनायटेड इंडिया, आणि युनिर्व्हसल सोंपो यांचा समावेश होता.
विमा हप्त्याच्या रूपात शेतकरी, केंद्र, व राज्य शासनाकडून एकूण २१२५ कोटी रुपये जमा झाले होते. भारतीय कृषी विमा कंपनीला सर्वाधिक ५४१ कोटी रुपये मिळाले, तर एचडीएफसी इर्गोला ३१२ कोटी व ओरिएंटलला ३४७ कोटी रुपये मिळाले. उर्वरित कंपन्यांना २०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मिळाली.
कृषी विभागाच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत शेतकऱ्यांना ३१७ कोटींहून अधिक रकमेची भरपाई निश्चित केली होती, त्यापैकी २६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. ‘काढणीपश्चात नुकसान’ या घटकाखाली १५९ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित करण्यात आली होती, त्यापैकी आतापर्यंत ३७ कोटी रुपयांचा वाटप झाला आहे. पीककापणी प्रयोगावर आधारित १६३ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईपैकी ९९ कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे.
कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार बहुतांश विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई वेळेत दिली आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे वाटपात काही अडथळे आले. आचारसंहिता समाप्त झाल्यावर उर्वरित रकमेचे वितरण पुन्हा सुरू केले जाईल. सध्या एक हजार रुपयांच्या खालील रकमांचे वितरण थांबले आहे.
अजूनही २३७ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी असून, त्यात ६५ कोटी रुपये पीककापणी प्रयोगावर आधारित, १२३ कोटी रुपये काढणीपश्चात घटकात, व ५० कोटी रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती घटकात दिले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण २३७ कोटी रुपयांची भरपाई जमा होईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
