महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतात आपण महावितरण कंपनीचे विविध पोल, डीपी आणि ट्रान्सफॉर्मर पाहतो. या संरचना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभारल्या जात असल्याने, त्यांना योग्य मोबदला देणे गरजेचे आहे. वीज कायदा 2003 मध्ये याबाबत आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण या विषयाची अधिक माहिती जाणून घेऊया.
वीज कायदा 2003 चे कलम 57 शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक तरतुदी
वीज कायदा 2003 च्या कलम 57 अनुसार , ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात वीज वितरण कंपनीचे पोल किंवा डीपी उभारलेले आहेत, त्यांना जमिनीच्या वापराबद्दल मासिक भाडे त्यांना देण्याचा अधिकार आहे.
हे भाडे किमान 2,000 रुपये ते 5,000 रुपये प्रति महिना एवढे असू शकते. ही तरतूद राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या जमिनीच्या वापरामध्ये योग्य असा मोबदला देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
या भरपाईची गरज का?
जमिनीचा वापर – वीज वितरण संरचनांमुळे शेतीची बरीच जागा ही व्यापली जाते, ज्यामुळे ती जागा शेतीसाठी पुन्हा वापरता येत नाही.
सुरक्षा जोखीम – डीपी किंवा ट्रान्सफॉर्मरमुळे शॉर्टसर्किट किंवा इतर अपघात होण्याची शक्यता असते.
शेती कामातील अडथळे – पोल आणि इतर संरचनांमुळे शेतीची चांगली मशागत करणे कठीण होत असते.
जनावरांची सुरक्षा – विशेषता पावसाळ्याच्या कालावधीत विद्युत धोक्यांची शक्यता ही वाढते.
शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाचे अधिकार
1) नवीन वीज जोडणी
नवीन वीज कनेक्शनसाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर किमान 30 दिवसांच्या आत मध्ये वीज जोडणी मिळणे गरजेचे आहे.
जर विलंब झाला तर प्रति आठवडा 100 रुपये दंड कंपनीने द्यायला हवा.
शेतकऱ्यांना स्वतःचे मीटर बसवण्याचा अधिकार
मीटरसाठी लागणाऱ्या केबलचा खर्च कंपनीकडून अदा करण्यात यावा.
2) देखभाल व दुरुस्ती
ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बिघाड झाल्यास 48 तासांत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
दुरुस्ती साठी विलंब झाला तर दररोज 50 रुपये इतकी भरपाई देण्यात यावी
नियमित देखभाल करणे तसेच तपासणी करणे हे संबंधित वीज कंपनीची जबाबदारी आहे.
नुकसान भरपाईचे नियम
वीज संरचनांमुळे शेतकऱ्यांचे जर नुकसान झाले तर खालील कारणांमुळे नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे
1) जनावरांचा मृत्यू झाल्यास
2) पिकांचे नुकसान झाल्यास
3) इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास
4) अपघात झाल्यास
भरपाई न मिळण्याची कारणे काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये मात्र शेतकऱ्यांना ही भरपाई मिळणार नाही
1) पूर्वीच्या पिढीने जर NOC दिले असेल
2) नाममात्र भुईभाडे करार केला असल्यास
3) जुन्या काळातील करार अस्तित्वात असल्यास
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
कागदपत्रांची तपासणी – जुने करार, NOC किंवा इतर दस्तऐवज यांची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
नोंद ठेवणे –
पोल/डीपी उभारणी केल्याची तारीख
शेतीतील व्यापलेली जागा
पिकांचे झालेले नुकसान
संपर्क साधणे –
1) स्थानिक वीज कार्यालय
2) शेतकरी संघटना
3) कायदेशीर सल्लागार
वीज कायदा 2003 मधील तरतुदी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील वीज संरचनेबाबत योग्य मोबदला मिळू शकतो. मात्र, त्यांना जुन्या करारांची माहिती घेणे आणि योग्य व आवश्यक कागदपत्रे जपून ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे.
