PMGKAY Scheme : मित्रांनो केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या निरीक्षणात असे आले आहे की अनेक अपात्र लोकही या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत. आयकर भरणारे नागरिक किंवा सरकारी नोकरीत असलेले कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत.त्यामुळे सरकारने आता अशा अपात्र लाभार्थ्यांना यादीतून काढण्यासाठी नवे पाऊल उचलले आहे.
आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालयाचा डेटा शेअरिंग उपक्रम
आयकर विभाग आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एकत्र येऊन लाभार्थ्यांच्या यादीची पडताळणी करणार आहेत. याअंतर्गत.
- आयकर विभाग अन्न मंत्रालयासोबत डेटा शेअर करेल आणि अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवेल.
- आधार आणि पॅन क्रमांकाच्या आधारे लाभार्थ्यांचे उत्पन्न पडताळले जाईल.
- पॅन क्रमांक उपलब्ध नसेल किंवा आधार-पॅन जोडलेले नसतील, तर याबाबतही संबंधित विभागांना माहिती दिली जाईल.
योजनेसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद
2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने पीएमजीकेवायसाठी 2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या (1.97 लाख कोटी रुपये) तुलनेत अधिक आहे. ही योजना कोविड-19 महामारीदरम्यान सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश गरिबांना अन्नधान्याचा मोफत पुरवठा करणे हा होता.
योजना पाच वर्षांसाठी वाढवली
सरकारने 1 जानेवारी 2024 पासून ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आदेश काढून प्राप्तिकर महासंचालकांना (सिस्टम्स) अन्न मंत्रालयासोबत डेटा शेअर करण्याचा अधिकार दिला आहे.
डेटा शेअरिंग आणि गोपनीयता संरचना
- डीएफपीडी (अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग) प्राप्तिकर विभागाला आधार किंवा पॅन क्रमांकासह लाभार्थ्यांची यादी देईल.
- डीजीआयटी (सिस्टम्स) या यादीतील उत्पन्न तपासून डीएफपीडीला माहिती पाठवेल.
- डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि गोपनीयता राखण्यासाठी दोन्ही विभागांमध्ये सामंजस्य करार (MoU) करण्यात येणार आहे.
सरकारची ठोस पावले
या नव्या निर्णयामुळे अपात्र लोक योजनेच्या लाभातून वगळले जातील आणि खरोखर गरजूंनाच मोफत रेशन मिळेल. सरकारचा हा निर्णय योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
