मंडळी स्वत:चं घर असावं, असं प्रत्येक सामान्य नागरिकाचं स्वप्न असतं. या स्वप्नाला प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी अनेक लोक जीवनभराची मेहनत आणि पुंजी एकत्र करतात. घर घेणं सर्वांसाठी सोपं नाही. याच मुद्द्याचा विचार करून मोदी सरकारने शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना घर घेण्यासाठी मदत करणारी पंतप्रधान आवास योजना शहरी (PMAY-U) 2.0 सुरू केली आहे. या योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG), आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) कुटुंबांचा समावेश केला आहे.
चार प्रमुख घटकांद्वारे मदतीचा विस्तार
पंतप्रधान आवास योजना शहरी अंतर्गत, घर बांधण्यासाठी कर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. सरकार ₹2.30 लाख कोटींचं अनुदान देत आहे, जे शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सहकार्य करेल. या योजनेत चार मुख्य घटकांचा समावेश आहे.
1) लाभार्थी आधारित बांधकाम (BLC)
2) भागीदारीतील परवडणारी घरे (AHP)
3) परवडणारी भाडे गृहनिर्माण (ARH)
4) व्याज अनुदान योजना (ISS)
गृहकर्ज योजनेचे फायदे
पंतप्रधान आवास योजनेत 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरासाठी ₹25 लाख पर्यंत कर्ज दिलं जातं. यामध्ये 12 वर्षांपर्यंत कर्जावर 4% अनुदान दिलं जातं, विशेषतः पहिल्या 8 लाख रुपयांच्या कर्जावर. ह्या अनुदानाच्या माध्यमातून, लाभार्थ्यांना 5 वर्षांच्या कालावधीत ₹1.80 लाख पर्यंतची सबसिडी मिळू शकते.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
तुम्ही घर बसल्या घरच्या पंक्तीतूनच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेऊ शकता. यासाठी तुम्हाला PMAYMIS या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. योग्य पात्रतेची स्थिती असल्यास तुम्हाला त्याचा लाभ मिळू शकतो.
कर्जामध्ये अनुदानाचा परिणाम
योजनेत मिळणारे कर्जाचे अनुदान कर्जदाराच्या खात्यात जमा होऊन, त्यांचा ईएमआय कमी होतो. तथापि, सबसिडी संपल्यानंतर कर्जदाराला मूळ व्याजदरावर कर्ज घेण्याची आवश्यकता असते, ज्यामुळे त्याचा ईएमआय वाढू शकतो.
या योजनेंमुळे शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घर घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळवण्याची एक महत्त्वाची संधी प्राप्त झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या स्वप्नांचा प्रत्यक्षात रूपांतर होईल.
