या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता मिळणार नाही , जाणून घ्या सविस्तर माहिती

मित्रांनो पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशी योजना आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक 6,000 रुपये तीन टप्प्यांत, प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या हप्त्यांद्वारे वर्ग केले जातात. या योजनेची सुरुवात डिसेंबर 2018 मध्ये झाली असून, त्यानंतर नियमितपणे शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला जात आहे.

योजनेत बदल आणि नवीन नियमावली

गेल्या काही वर्षांत या योजनेच्या अटी आणि शर्तींमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले. परिणामी, काही शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू लागले आहेत. सध्या केंद्र सरकारने या योजनेत काही महत्त्वाचे नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

1) कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तीस लाभ

नवीन नियमानुसार, एका कुटुंबातील (पती, पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी) केवळ एका सदस्यालाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच, नवीन अर्ज करताना कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

2) अपात्र लाभार्थ्यांवर निर्बंध

सेवानिवृत्त कर्मचारी, आयकर भरणारे, तसेच डॉक्टर, वकील, इंजिनीयर, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट यांसारख्या व्यवसायांमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या बदलामुळे, केवळ खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे.

केवायसीची अट आणि सात दिवसांची मुदत

जे लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत, त्यांनी गावातील कृषी सहाय्यकाशी संपर्क साधून आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सात दिवसांत सादर करणे गरजेचे आहे. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची अंतिम यादी शासनाला कळवली जाणार असल्यामुळे, पात्र लाभार्थींनी वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता करावी.

नवीन नियम काय आहेत?

योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी 2019 पूर्वी लाभार्थ्याच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक आहे. 2019 नंतर खरेदी केलेल्या जमिनींना याचा लाभ मिळणार नाही, परंतु वारसाहक्काने जमीन मिळाल्यास हा लाभ लागू होईल.

नवीन नियमांनुसार

• लाभार्थीने निवृत्ती वेतनधारक, आयटी रिटर्न भरणारा किंवा नोंदणीकृत व्यवसायिक नसावे.
• लाभार्थी आजी-माजी खासदार, आमदार किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष नसावा.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी वेळेत केवायसी पूर्ण करावी आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी. तसेच नियमांचे पालन करून योजनेचा लाभ सुनिश्चित करावा.

केंद्र सरकारच्या या योजनेत बदलांमुळे लाभ प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे, पण शेतकऱ्यांनी याबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.