महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण म्हणून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना समोर आली आहे. राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामामध्ये पावसाचा खंड आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे खूप जास्त प्रमाणात नुकसान झाले होते.
या परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत २४ जिल्ह्यांतील सुमारे ५२ लाख शेतकऱ्यांना २५ टक्क्यांप्रमाणे अग्रीम पीक विमा हा मंजूर करण्यात आलेला आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे २२१६ कोटी रुपये इतकी पीक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करून, संबंधित विमा कंपन्यांना २५ टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आलेल्या होत्या. मात्र या प्रक्रियेमध्ये काही अडचणी आल्या , जसे की काही विमा कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय स्तरावर यासाठी अपील केले होते.
विमा कंपन्यांच्या आव्हानांना तोंड देताना राज्य सरकारने एक मोठा दृष्टिकोन स्वीकारला. प्रथम, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अपील त्यांनी फेटाळून लावली. त्यानंतर काही विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे यासाठीचे अपील सादर केले होते.या परिस्थितीत राज्य सरकारने एक नाविन्यपूर्ण अशी पद्धत अवलंबली होती.
राज्य सरकारने राज्याचे हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेतले. २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान विमा कंपन्यांसमोर सिद्ध करून दाखविण्यात आले. या पद्धतीमुळे राज्यातील पिक विमा कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडण्यात राज्य सरकार हे यशस्वी झाले होते.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत. या अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा होतो की, भविष्यात राज्यातील अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकेल आणि त्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई साठीची पिक विमा रक्कम वाढू शकेल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. २२१६ कोटी रुपयांची मदत ही लहानसहान रक्कम नसून , या रकमेमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तर शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली. माहिती महत्वाची वाटल्यास आपल्या मित्रांसोबत आजच शेअर करा , धन्यवाद.
