पीक विमा ही राज्यातील शेतकऱ्यांकरीता एक महत्वाचे सुरक्षा कवच म्हणून काम करत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीटक किंवा इतर अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. डिसेंबर 2023 व जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये राज्यात झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई करण्याकरिता राज्य सरकारने विशेष मदत म्हणून पॅकेज जाहीर केलेली आहे. यासाठी, शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान दिले जाणार आहे, हे त्यांना पुढील हंगामासाठी मदत ठरेल.
राज्य सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मदतीच्या मर्यादे मध्ये केलेली वाढ. आता राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 ऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत मिळू शकते. याशिवाय, जिरायत क्षेत्रासाठी 13,500 रुपये व बागायत क्षेत्रासाठी 27,000 रुपये तसेच वाढीव दराने अनुदान दिले जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ होणार आहे आणि त्यांना अधिक जास्त संरक्षण मिळणार आहे.
नुकसान भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने एकूण 2467.37 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमामधून शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळणार आहे, जी त्यांना झालेल्या नुकसानीपासून सावरण्यास मदत होईल. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करणे सोईचे होईल व त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल.
या सर्व उपाययोजनांचे खूप महत्त्व आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या योजना शेतकऱ्यांना लवकरच मदत प्रदान करतात. नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळणे अत्यंत गरजेचे असते, कारण त्यामुळे ते त्यांच्या नुकसानीमधून लवकर सावरू शकतात. दुसरे म्हणजे, या योजना राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करतात. निविष्ठा अनुदान व नुकसान भरपाई यांच्या माध्यमामधून शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायामध्ये टिकून राहण्यास मदत होते.
