महाराष्ट्रा राज्यातील जालना जिल्ह्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकरी बांधवांचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे जीवनमान विस्कळीत झाले असून, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर परिणाम झालेला पाहायला मिळत आहे. या कठीण काळात राज्य शासनाने धाडसी निर्णय घेत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा एक प्रयत्न केला आहे.
अतिवृष्टीचे थैमान
ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये जालना जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने सर्वत्र हाहाकार झाला होता. या काळामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीक्षेत्राला खूप मोठा फटका बसला. मुख्यत्वे खरीप हंगामा मधील प्रमुख पिके जसे की तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे केवळ आर्थिक नुकसानच केले नाही, तर त्यांच्या मनोधैर्य देखील खचविले आहे.
नुकसानीचे भीषण चित्र
अतिवृष्टीच्या तीव्रतेची जाणीव होताच राज्य शासनाने यावर तत्परता दाखवून योग्य ती कृती केली. जिल्ह्यामध्ये तातडीने रँडम पिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, याचा मुख्य उद्देश नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे हा होता. या सर्वेक्षणामुळे धक्कादायक वास्तव सर्वांच्या समोर आणले आहे. जिल्ह्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक शेतीक्षेत्र अतिवृष्टीच्या विळख्यात सापडले होते. ही आकडेवारी जालना जिल्ह्यातील शेतीक्षेत्रावर झालेल्या आघाताची भीषणता स्पष्ट होत असते.
शासनाची ठोस पावले
परिस्थितीची गंभीरता ओळखून राज्य शासनाने तातडीने कार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष उपाययोजना आखण्यात आली आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत 25% रक्कम आगाऊ मंजूर करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने पार पाडण्यात आली आहे, जेणेकरून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळू शकेल.
जालना जिल्ह्यामध्ये तीन लाख शेतकऱ्यांना या पीक विम्याचा लाभ दिला जाणार आहे. एकूण 412 कोटी रुपयांचा हा पिक विमा मंजूर करण्यात आला आहे, त्यातील पंचवीस टक्के रक्कम आगाऊ स्वरूपा मध्ये दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, दिवाळीपूर्वीच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे, यामुळे सणाच्या काळामध्ये त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
इतर जिल्ह्यांमधील परिस्थिती
जालना जिल्ह्यासोबतच राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांमध्येही अतिवृष्टीने थैमान घातलेले आहे. नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्येही पीक विमा संदर्भामधील अधिसूचना काढल्या आहेत. जालना जिल्ह्याच्या धर्तीवर इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारच्या विमा मदतीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने उद्भवलेल्या संकटावर राज्य सरकारने केलेली ही तातडीची उपाययोजना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पीक विम्याच्या माध्यमातून दिली जाणारी ही मदत शेतकऱ्यांना त्यांच्या संकटातून बाहेर पडण्यास हातभार लावेल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झालेला आहे, त्यांना पुन्हा उभे राहण्याचे बळ दिले आहे. शासनाच्या या पाठिंब्यामुळे राज्यातील शेतकरी पुढील हंगामाची तयारी अधिक विश्वासाने करू शकणार आहेत.
