मागील काही महिन्यांमध्ये जागतिक बाजारपेठमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. या घडामोडींचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता सध्या दिसून येत आहे. प्रतिष्ठित मानक संस्था इक्रा ने नुकतेच या संदर्भात महत्त्वपूर्ण असे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये किमान २ ते ३ रुपयांपर्यंत कपात करण्याची संधी सध्या निर्माण झाली आहे.
इक्रा चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि समूह प्रमुख गिरीशकुमार कदम यांनी या विषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांच्यानुसार, १७ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, तेल वितरण कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर १५ रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटर १२ रुपये इतका जास्त प्रमाणात नफा त्यांना मिळत होता.
या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की कंपन्यांच्या नफ्यात लक्षणीय सुधारणा सध्या झाली आहे. ही सुधारणा इतकी मोठी आहे की त्यातून ग्राहकांना काही प्रमाणात फायदा देण्याची संधी सध्या तयार झाली आहे. पण प्रश्न पडतो की अशी परिस्थिती का निर्माण झाली आहे ?
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सध्या मंदावल्याने कच्च्या तेलाच्या मागणीमध्ये घट झाली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली व उत्पादन क्षेत्रातील क्रियाकलाप यामुळे कमी झाले आहेत.
या गोष्टीचा थेट परिणाम इंधनाच्या वापरावर होतो. कारखाने, वाहतूक व इतर औद्योगिक क्षेत्रात इंधनाची गरज सुद्धा कमी होते. याशिवाय, लोकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने वैयक्तिक वापरासाठी देखील इंधनाची मागणी मध्ये घट येते. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये सध्या कच्च्या तेलाची मागणी मध्ये घट आली आहे.
दुसरीकडे पुरवठ्याच्या बाजूने देखील महत्त्वाची घडामोड तयार झाली आहे. ओपेक प्लस या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने तेल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय दोन महिन्याने पुढे ढकलला आहे. सामान्यतः जेव्हा मागणी कमी होते, तेव्हा किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी उत्पादक देश हे आपले तेल उत्पादन कमी करतात. परंतु या वेळी असे घडले नाही. त्यामुळे बाजारामध्ये तेलाचा पुरवठा अधिक प्रमाणात राहिला आहे आणि किंमती आणखी कमी झाल्या आहेत.
या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती उतरल्या आहेत. भारतासारख्या देशांसाठी, जे मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात करतात, ही एक चांगली बाब आहे. कारण यामुळे भारत देशाच्या आयात खर्चात लक्षणीय घट होते आणि चलनविषयक दबाव सुद्धा कमी होतो.
परंतु या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्या असल्या, तरी त्याचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास अजून बराच वेळ लागतो. याचे कारण म्हणजे तेल कंपन्यांचे व्यावसायिक धोरण. त्या नेहमीच आपल्या नफ्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा त्या ताबडतोब किरकोळ दरात वाढ करतात. परंतु जेव्हा किमती कमी होतात, तेव्हा त्या किरकोळ दरात कपात करण्यास उशीर करतात. यामुळे त्यांना काही काळ अधिक नफा मिळवता येतो.
भारतात शेवटची इंधन दरकपात १५ मार्च रोजी झाली होती. त्या वेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये प्रति लिटर २ रुपयांची कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत म्हणजे सुमारे सहा महिने इंधन दरामध्ये कुठलीही कपात झालेली नाही. या कालावधीत जागतिक बाजारपेठेत अनेक चढ-उतार झाले, परंतु त्याचा फायदा भारतातील ग्राहकांना मिळाला नाही
अशा परिस्थितीमध्ये, आता इंधन दरात कपात होण्याची शक्यता वाढली आहे. परंतु यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सरकारने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण इंधनाच्या किंमतीचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. वाहतुकीच्या खर्चापासून ते दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींपर्यंत अशा सर्वच गोष्टींवर इंधनाच्या किमतींचा प्रभाव पडतो.
इंधन दरात कपात झाल्यास त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. सर्वप्रथम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावरील भार कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे शिल्लक राहतील. हे पैसे ते इतर वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी वापरू शकणार, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळू शकेल. दुसरीकडे, वाहतूक खर्च कमी झाल्याने उत्पादन आणि वितरण खर्चामध्ये घट होईल. याचा फायदा ग्राहकांना वस्तूंच्या किमती कमी होण्याच्या स्वरूपामध्ये मिळू शकतो.
