मंडळी पेट्रोल आणि डिझेल दरांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या बदलांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. दररोज सकाळी ६ वाजता तेल कंपन्यांकडून जाहीर होणारे नवीन दर नागरिकांच्या खिशावर मोठा प्रभाव टाकतात. विशेषता राज्यानुसार इंधन दरांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. काही राज्यांमध्ये इंधन दर कमी होतो, तर इतर राज्यांमध्ये त्यात वाढ होते.
वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम
इंधन दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका वाहतूक क्षेत्राला बसतो. मालवाहतूक करणारे ट्रक आणि प्रवासी वाहतूक करणारी बस कंपन्यांना या दरवाढीमुळे अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. परिणामी, वाहतूक खर्च वाढतो, ज्याचा अप्रत्यक्षपणे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवरही परिणाम होतो. यामुळे शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिक आर्थिक तणावात सापडले आहेत.
इंधन दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भिन्नता असते, ज्याचे मुख्य कारण राज्य सरकारांच्या कर धोरणांमध्ये फरक आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील उच्च करामुळे इंधनाचे दर जास्त आहेत, तर गोवा आणि अंडमाण-निकोबारमध्ये कर कमी असल्यामुळे इंधन स्वस्त आहे.
इंधन दरांच्या सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होतो. दुचाकी आणि कार वापरणारे नोकरदार वर्ग अधिक खर्च करत असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असली तरी ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी खासगी वाहनांची आवश्यकता असते.
जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ किंवा घट, भारतातील इंधन दरांवर थेट प्रभाव टाकते. भारताने मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात केले जाते, म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार भारताच्या इंधन दरांवर परिणाम करतात. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या किमतीत घसरणदेखील इंधन दरवाढीस कारणीभूत ठरते.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर धोरणांचा इंधन दरावर मोठा प्रभाव पडतो. पेट्रोलियम पदार्थांवरील उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारांद्वारे लावलेला मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यांचा एकत्रित परिणाम इंधन दरांमध्ये भिन्नता निर्माण करतो.
वाढत्या इंधन दरांमुळे नागरिक पर्यायी ऊर्जेच्या साधनांकडे वळत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार विविध सवलती देत आहे. तसेच सीएनजी आणि एलपीजी सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापरही वाढत आहे.
इंधन दरवाढीचा सामना करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्यात येऊ शकतात.
1) राज्य सरकारांनी इंधनावरील कर कमी करावे.
2)केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटी अंतर्गत आणावे.
3) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारावी.
4) पर्यायी ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे.
5) इंधन बचतीसाठी जनजागृती करावी.
इंधन दरवाढ केवळ वाहन चालकांपर्यंतच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे सरकारने या समस्येवर गांभीर्याने विचार करून योग्य धोरणात्मक निर्णय घेणं आवश्यक आहे. नागरिकांनीही इंधन बचतीसाठी प्रयत्न करून आणि पर्यायी ऊर्जेचा वापर करून समस्या कमी करण्याचा मार्ग शोधावा. सामूहिक प्रयत्नांद्वारेच या समस्येवर मात करणे शक्य आहे.
