नमस्कार मित्रांनो पेन्शनधारकांची एक जुनी आणि महत्त्वाची मागणी अखेर पूर्ण होण्याच्या दिशेने आहे. पेन्शनर्सनी कम्युटेशन रिस्टोरेशन कालावधी 15 वर्षांवरून 12 वर्षांवर आणण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पेन्शनर्स संघटनांकडून या मागणीवर जोर देण्यात येत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठवलेल्या या प्रस्तावात जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी पेन्शनधारकांच्या सर्व प्रलंबित मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. या मुद्द्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे कम्युटेशन रिस्टोरेशनचा कालावधी कमी करणे.
पेन्शनधारकांची प्रमुख मागणी
सेवानिवृत्तीच्या वेळी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची पेन्शनची ४० टक्के रक्कम विकण्याचा पर्याय असतो. त्याबदल्यात सरकार त्यांना एक ठराविक रक्कम एकत्र देते, जी पुढील 15 वर्षांच्या दरम्यान त्यांच्या पेन्शनमधून दरमहा वसूल केली जाते. या प्रक्रियेत, कर्मचाऱ्यांना मोठी रक्कम एकाच वेळी मिळते, पण त्यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये 15 वर्षे कपात होते.
जर सेवानिवृत्त व्यक्तीने एक वर्षाच्या आत पेन्शन कम्युटेशनसाठी अर्ज केला, तर त्याला/तिला कोणतीही वैद्यकीय तपासणी करावी लागत नाही. परंतु एक वर्षानंतर अर्ज केल्यास वैद्यकीय चाचणी करणे अनिवार्य होते.
न्यायालयाचा निर्णय आणि वसुलीला स्थगिती
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पेन्शनधारकांमध्ये या संदर्भात जागरूकता वाढली आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात 11 वर्षे आणि 6 महिन्यांत कम्युटेशनची वसुली पूर्ण होते, अशा परिस्थितीत 15 वर्षांची वसुली करण्याचा प्रश्नच येत नाही असे स्पष्ट केले. परिणामी, उच्च न्यायालयाने पुढील वसुलीला स्थगिती दिली. यानंतर हरियाणा सरकारनेही पेन्शनधारकांची वसुली थांबवली.
पेन्शनधारकांना न्यायाची आशा
पेन्शनधारक आता न्यायालयीन स्थगिती मिळवून वसुली रोखत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नॅशनल कौन्सिल जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी ही मागणी सरकारसमोर मांडली आहे. त्यामुळे सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होईल, अशी पेन्शनधारकांना अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले तर पेन्शनधारकांना न्याय मिळेल.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
यासोबतच निवृत्ती वेतनधारकांसाठी आयकरातून सूट देणे आणि रेल्वे प्रवासात सवलत पुन्हा सुरू करण्यासंबंधीचे मुद्देही सरकारकडे मांडण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही हे महत्त्वाचे प्रस्ताव आहे.
